गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीच्या नावावर काही लोक केवळ आपला गल्ला भरत आहेत. व्यसनमुक्तीचा ढिंडोरा पिटणाऱ्यांच्या गावासह जिल्हाभरात सर्रासपणे अवैध दारूची विक्री होते. त्यामुळे अशा केवळ दिखाऊ दारूबंदीची समीक्षा करा, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पिपल अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष डॅा.प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.
जिल्हा आदिवासीबहुल, दुर्गम व नक्षलग्रस्त असला तरी नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेला आहे. खनिज संपत्तीने विपुल आहे. या जिल्हयातील जनता प्रेमळ व साधी असूनही आतापर्यंत विकासापासून शेकडो हात लांब होती. कारण त्यांना लांब ठेवण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न जिल्ह्यातील मठाधिश बुद्धीजीवीनी हेतुपुरस्सरपणे केला, असा आरोप डॅा.साळवे यांनी केला.
लोक शिक्षित झाले नाही, विकास झाला नाही तरंच ते आपल्या औंजळीने पाणी पितील. म्हणजेच आपल्यावर अवलंबुन राहतील आणि याकरीता अशा बुद्धीजीवी मठाधिशांनी भावनाप्रधान विषयाला हात घालून दारूबंदीसारख्या मोहक विषयात लोकांना गुंतवून आदिवासी, मागासवर्गीय समाजाची मती गुंग केली. त्यांच्या गावात अवैधपणे आणि विषारी दारू विकल्या जाते, शाळकरी मुले, युवक, महिला अवैध दारूविक्रीतून मिळणाऱ्या पैशाच्या लोभापोटी या अनैतिक व्यापारात गुंतले आहेत.
कित्येक जणांवर गुन्हेही दाखल आहेत. पण व्यसनमुक्तीच्या नावाने शासनाकडून कोट्यवधी रुपये अनुदान लाटणाऱ्या लोकांना हे दिसत नाही.
या अनैतिक व्यवसायात गुंतल्याने युवकांची पिढी लयाला जात आहे. याला जबाबदार कोण? याचा विचार करणे आवश्यक नाही काय? दारूबंदीमुळे शासनाचा करोडो रूपये महसुल बुडतो. या बुडणाऱ्या महसुलाचा भुर्दंड कोणावर? लोकशाहीत सर्वांना समान अधिकार आहेत, मग गडचिरोली जिल्ह्यात भेदभाव का? असे सवाल डॅा.साळवे यांनी उपस्थित केले.
दारूबंदीच्या नावावर सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यात येत आहे. म्हणूनच लोकशाही, मानवाधिकार व संविधान यांचा आदर करून त्यांचे पावित्र्य राखावयाचे असेल तर चंद्रपूरच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्हाच्या दारूबंदीच्या समीक्षेकरीता समीक्षा समिती नेमावी व गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकांवरील अन्याय दुर करावा, अन्यथा यासाठी लढा सुरू केल्या जाईल, असेही डॅा.साळवे म्हणाले.
