गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील निवडक सात राईस मिल्सची नावे लक्षवेधीत घेऊन त्यातून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप आपल्याकडे असल्याचा दावा माजी राज्यमंत्री आणि भाजप नेते आ.परिणय फुके यांनी केला आहे. या संभाषणात एका पक्षाच्या नेत्यासह राईस मिल्सशी संबंधित आणि नेत्याच्या एजंटसारखे काम करणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश असल्याचा दावा आ.फुके यांनी केला आहे. ही ऑडिओ क्लिप गृहमंत्र्यांना देत असल्याचे त्यांनी विधान परिषदेत सांगितले. त्यामुळे हा ‘ऑडिओ बॅाम्ब’ कधी फुटणार आणि त्याचा काय परिणाम होणार, हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
जिल्ह्यात 100 ते 150 राईस मिल्स धानाच्या भरडाईचे काम करतात. यातील निवडक सात राईस मिल्सची नावे लक्षवेधीत घेण्यात आली. यासंदर्भात दि.11 मार्च रोजी विधानसभेत प्रश्न मांडण्यात आला. परंतु दोन दिवसांपूर्वी राईस मिल्स कार्यालयातील एजंटसारख्या असलेल्या लोकांनी प्रश्न का लावायचा, लावल्यावर काय होणार आदी चर्चा करीत पैशाच्या मागणीचाही उल्लेख केला आहे. या संपूर्ण संभाषणाची ऑडिओ क्लिप आपल्याकडे असल्याचा दावा आ.डॅा.फुके यांनी केला. त्याची शहानिशा करून संबंधित नेता आणि त्यांच्या एजंटवर कारवाई करण्याआची मागणी त्यांनी केली आहे.
धानाच्या भरडाईचे काम करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील 100 ते 150 राईस मिल्सपैकी 7 राईस मिल्सने 2022-23 मध्ये कमी बँक गॅरंटी दिली. तीन कोटींच्या बँक गॅरंटीवर सात कोटींची भरडाई केली आहे, असा यांच्यावर ठपका ठेवला होता. याकडे आमदार डॉ.फुके यांनी बुधवारी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. या राईस मिल्सवर जवळपास 2.67 कोटी रुपये दंड करण्यात आला होता. त्या दंडाची रक्कम ट्रान्सपोर्टिंगच्या बिलात अॅडजेस्ट करण्यात आली का? 2023 मध्ये तत्कालीन मंत्र्यांनी तीन-चार राईस मिल्सला क्लिन चिट दिली का? असे प्रश्न उपस्थित करीत काल, दि.11 मार्च रोजी विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचे नमुद करीत फुके यांनी हे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
दरम्यान विधानसभेत प्रश्न लावण्याच्या दोन दिवसाआधीच्या काही ऑडिओ क्लिप पुढे आल्या आहेत. काहींचे फोनवर संभाषण झाले. त्यात राईस मिल मालकांच्या कार्यालयात एजंटसारखे असलेले लोक हा प्रश्न का लावायचा, लावल्यावर काय होणार, याबाबतचे संभाषण आहे. त्या क्लिप माझ्याकडे असून मी त्याबाबत गृहमंत्र्यांना सूचना दिली, असे आ.फुके यांनी परिषदेत सांगितले. या प्रकरणात ब्लॅकमेल करणे किंवा पैशाची मागणी करण्यात आली असून यात काही नेत्यांच्या एजंटचा समावेश आहे. या एजंट व नेत्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी गरीब लोकांना निकृष्ट दर्जाच्या तांदळाचा पुरवठा केला जातो, ही बाब मान्य करीत यात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नेते किंवा त्यांच्या एजंटांवर तसेच गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. संभाषणाबाबत जी माहिती पुढे आली, ती एकत्रित करण्यात येईल. याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित केली आहे, त्यात सदस्यांना बोलावण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
