गडचिरोली : केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ बोर्डासंदर्भातील सुधारणा विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाला अनुसूचित जमातींच्या जमिनींवर दावे करता येणार नाही. याशिवाय त्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या आदिवासींच्या जमिनी त्यांना परत मिळेल, अशी महत्वपूर्ण माहिती माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जमाती आघाडीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॅा.अशोक नेते यांनी दिली. या निर्णयामुळे देशभरातील 12 कोटी आदिवासी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक निर्णयाचे समस्त आदिवासी समुदाय स्वागत करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
भाजप अनुसूचित जमाती आघाडीच्या वतीने येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम, विदर्भ संयोजिका डॉ.चंदा कोडवते, जिल्हाध्यक्ष डॉ.नितीन कोडवते, जिल्हा सचिव वर्षा शेडमाके, आशिष कोडाप, विजय शेडमाके, लोमेश कुळमेथे तसेच अनेक आदिवासी मोर्चाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
गडचिरोलीसह 300 जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाज
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राहील याचा आनंद आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या ‘शेड्युल 5’ आणि ‘शेड्यूल ६’ क्षेत्रातील जमिनी वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीत येणार नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगणा, जम्मू-काश्मीर यासारख्या 10 राज्यांतील 300 आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील नागरिकांना न्याय मिळणार असल्याचे यावेळी डॅा.नेते म्हणाले.
गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा क्षेत्रातही आदिवासींची काही जमीन वक्फ बोर्डाकडे असल्याची माहिती यावेळी डॅा.अशोक नेते यांनी दिली.
