सिरोंचा ते आलापल्ली आणि कुरखेडा-कोरची मार्ग बंद होणार

जड वाहनांसाठी महत्वाचा निर्णय

गडचिरोली : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अपघातांची शक्यता आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपूर्ण कामांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी दोन प्रमुख मार्गांवरील जड वाहतूक 31 ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (सविस्तर बातमी खाली वाचा)

राष्ट्रीय महामार्ग क्र.353-C वरील सिरोंचा ते आलापल्ली दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर जड वाहने सुरु आहेत. हा रस्ता पावसाळ्यात जड वाहतुकीसाठी पूर्णतः अयोग्य असल्याने हा मार्ग 5 जूनच्या मध्यरात्रीपासून ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत सर्व प्रकारच्या जड वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या कालावधीत सिरोंचा ते आलापल्ली मार्गावरील जड वाहने मंचेरियाल–राजुरा–बल्लारशाह–चंद्रपूर–गडचिरोली या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करतील. तसेच आलापल्लीहून मंचेरियालकडे जाण्यासाठी आष्टी–बल्लारपूर–मंचेरियाल या पर्यायी मार्गाचा वापर करतील. मात्र, आपत्कालीन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पोलीस, अन्न-औषध, महावितरण, दूरसंचार, रस्ते दुरुस्ती व प्रवासी सेवेच्या वाहनांना या बंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग क्र.543 वरील कुरखेडा ते कोरची मार्गावर सती नदीवरील पूरबुडीत जुन्या पुलाजवळ नव्या मोठ्या पुलाचे बांधकाम सुरु आहे. त्यामुळे वळण रस्त्याचा वापर वाहतुकीसाठी करण्यात येत आहे. मात्र पावसाळ्यात हा वळण मार्ग पाण्याखाली जाऊन वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे 4 जून 2025 च्या मध्यरात्रीपासून ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कुरखेडा–कोरची मार्गावरील वाहने पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येणार आहेत. हलक्या वाहनांसाठी कुरखेडा-आंधळी फाटा-वाघेडा-मालदुगी-गोठणगाव फाटा आणि कुरखेडा-तळेगाव-खेडेगाव-अंतरगाव- पुराडा हे मार्ग वापरण्यात येतील, तर जड वाहनांसाठी कुरखेडा–वडसा–आरमोरी– वैरागड–गोठणगाव फाटा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.

या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित तहसीलदार, पोलीस विभाग, परिवहन विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना आवश्यक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. मार्गदर्शक फलक इंग्रजी, हिंदी व मराठी भाषेत लावण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची असून वाहतूक नियमनासाठी पोलीस विभाग आवश्यक मनुष्यबळ व बॅरेकेडींगची व्यवस्था करणार आहे. संबंधित तहसीलदार व पोलीस निरीक्षकांनी आठवड्याला संयुक्त अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावेत. मोटार वाहन कायदा 1988, भारतीय दंडसंहिता 1860, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत संबंधितांचे पालन करणे बंधनकारक असून आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

वाहतूकदार, वाहनचालक तसेच नागरिकांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.