गडचिरोली : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अर्थकारणाचा महत्वाचा भाग असणारा तेंदुपत्ता हंगाम आता पूर्णत्वास येत आहे. मात्र मे महिन्याच्या अखेरीस आलेल्या मान्सूनपूर्व पावसाने नुकसान झाल्याचे कारण देत बाहेरच्या जिल्ह्यातील काही कंत्राटदारांकडून ग्रामसभांवर रॅायल्टी भरण्यापासून सूट देण्यासाठी दबाव टाकल्या जात आहे. काही ग्रामसभा त्यांच्या दबावात आल्या असल्या तरीही बहुतांश ग्रामसभांनी यासाठी स्पष्ट नकार दिला आहे.
ग्रामसभेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना आपल्या बाजुने वळवण्यासाठी काही कंत्राटदारांकडून त्यांना आमिषही दाखविले जात आहे. या व्यवहारात सामान्य मजुरांना मात्र बोनसपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (अधिक बातमी खाली वाचा)
ग्रामसभेच्या अखत्यारित असलेल्या जंगलातील तेंदुपत्ता संकलन आणि लिलावाची प्रक्रिया अनेक ठिकाणी उन्हाळ्यात होते. गावागावातून कुटुंबातील जास्तीत जास्त सदस्य जंगलातून तेंदूपाने गोळा करून त्याचे पुडे ग्रामसभेमार्फत कंत्राटदारांना विकतात. तेंदुपानांच्या 100 पुड्यासाठी 350 ते 400 रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे जास्तीत जास्त तेंदुपाने गोळा होण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबच या कामात गुंतलेले असते.
दरवर्षी पावसाला सुरूवात होण्याआधी तेंदुपत्ता हंगाम संपविला जातो. यावर्षी मात्र अनपेक्षितपणे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे वाळवत ठेवलेने तेंदुपानांचे पुडे ओले झाले. पुन्हा ते पावसात सापडू नये म्हणून कंत्राटदारांनी ग्रामसभांचे, मजुरीचे पैसे चुकते करण्याआधीच ते पुडे आपाआपल्या गोदामांमध्ये हलविले. आता ग्रामसभेला कंत्राटदारांनी जिथे प्रतिशेकडा 800 ते 850 रुपये दर देण्याचे निश्चित केले होते, तिथे आता कंत्राटदार पावसामुळे आमचे नुकसान झाले, असे म्हणत 600 ते 650 रुपये एवढा कमी दर देण्यासाठी ग्रामसभेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एवढेच नाही तर रॅायल्टीसुद्धा देण्यास नकार देत आहेत. कंत्राटदारांच्या या भूमिकेमुळे ग्रामसभांना नुकसान सहन करावे लागण्यासोबत गावातील मजुरी करणाऱ्या नागरिकांनाही बोनसपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
आम्ही दबावात येणार नाही
वरीलप्रमाणे कंत्राटदारांकडून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असला तरी आम्ही त्याला बळी पडणार नाही. ठरल्याप्रमाणे कंत्राटदारांना तेंदूचा दर आणि रॅायल्टी द्यावीच लागेल. ग्रामसभेचे कोणीही सदस्य किंवा गावकरी दर कमी करण्यासाठी किंवा रॅायल्टी माफ करण्यासाठी तयार नाही, असे खुटगावच्या गाव कल्याणकारी संस्थेचे गंगाराम आतला यांनी सांगितले.
