गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांती घडत असल्याने व्यापार आणि पर्यटनाला सुगीचे दिवस येत आहे. अनेक पर्यटकांना आणि व्यापाऱ्यांना विरंगुळा म्हणून मद्यपानाची गरज असते. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने पर्यटक, उद्योजक अन्य जिल्ह्यात मुक्काम करतात. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला मिळणारी भरारी खोळंबली जात आहे. दुसरीकडे सर्रास मिळणाऱ्या अनधिकृत नकली दारूमुळे हजारो लोकांचे आरोग्य बिघडून अनेक युवा वर्गाचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्याप्रमाणे गडचिरोलीच्या दारूबंदीची समीक्षा करण्यासाठी समिती नेमावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पिपल अॅक्शन कमिटीने (एमटीबीपीए) एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षल चळवळ संपुष्टात येऊन हा जिल्हा प्रगतीच्या दिशेने अग्रेसर होत आहे. मात्र काही स्वनामधन्य समाजसेवक दारूबंदी घडवून केवळ स्वत:चा स्वार्थ साधत आहेत. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानातून जमिनी लाटण्यासोबत गावागावात वसुली पथकं आणि व्हाईट कॅालर गुंडगिरी जोपासली जात असल्याचा आरोप, ‘एमटीबीपीए’ने निवेदनातून केला आहे. (अधिक बातमी खाली वाचा)
जिल्ह्याच्या सर्व भागात खुलेआम हातभट्टीची आणि देशी-विदेशी दारू मिळते. पोलीस दररोज कारवाया करूनही अवैध दारूबंदी आटोक्यात येत नाही. दुसरीकडे शेकडो बेरोजगार आणि शाळकरी मुलेही चार पैसे कमावण्याच्या नादात या अवैध दारू पुरवठा आणि विक्रीच्या कामात गुंतली आहेत. त्यातून संस्कारक्षम पिढी निर्माण होण्याऐवजी चरित्रहीन आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीची पिढी निर्माण होत असेल तर ही राष्ट्रहाणी कोण आणि कशी भरून काढणार? असा सवाल एमटीबीपीएचे अध्यक्ष डॅा.प्रमोद साळवे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या निरर्थक ठरलेल्या दारूबंदीमुळे फायदा होण्याऐवजी तोटाच जास्त होत असल्याने त्याची समीक्षा करावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे निवेदन देऊन केली आहे.
