गडचिरोली : संयुक्त किसान मोर्चा व कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंद आंदोलनात बुधवारी गडचिरोली येथे जिल्हाभरातून आलेल्या शेकडो महिला कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस सुरू असताना आणि 21 मार्गांवरची वाहतूक बंद असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनासाठी महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती.

या आंदोलनात जनसुरक्षा विधेयक रद्द करणे, चार श्रमसहिता रद्द करणे, खाजगीकरण करणे थांबवावे, सर्व कामगारांना 26 हजार रुपये मासिक वेतन द्यावे, शेतकरी, कामगार, मजुरांना मासिक 5000 रुपये पेन्शन लागू करावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करावी, गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे बळजबरीने अधिग्रहण करू नये अशा विविध मागण्यांना घेऊन जिल्ह्यातील कामगार संघटना, महिला कर्मचारी, शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली.
पूर परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील अनेक मार्ग बंद असतानाही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर्स, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, सफाई कामगार, शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या संख्येने यात सहभागी झाले होते. या आंदोलनात विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह आंदोलनकर्त्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ‘सिटू’ संघटनेचे रमेशचंद्र दहिवडे, आयटकचे कॉम्रेड. देवराव चवळे, मार्क्सवादी कॅाम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, भाकपाचे जिल्हा सहसचिव कॉ.सचिन मोतकुलवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे रामदास जराते, आझाद समाज पक्षाचे धर्मानंद मेश्राम, राज बन्सोड, किशोर जामदार, सुरज जंकुल्लवार, विठ्ठल प्रधान यांनी केले. आंदोलनाच्या शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही निदर्शने
सरकारी कर्मचारी महासंघ तथा जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी (दि.9 जुलै) गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
केंद्र व राज्य सरकारच्या जनसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात, तसेच कर्मचारीहित विरोधी धोरणाच्या विरुद्ध व कर्मचारी हितविरोधी घेत असलेल्या शासन निर्णयांविरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.