गडचिरोली : देशातील आदिवासी समुहाच्या प्रश्नांवर मंथन करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या देशभरातल्या निवडक व्यक्तींना राष्ट्रपती भवनात पाचारण करण्यात आले होते. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. यात गडचिरोलीतून भाजपचे जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम यांना सहभागी होण्याची संधी मिळाली. यावेळी राष्ट्रपती भवनात या प्रतिनिधींना मेजवाणीही देण्यात आली.
या भेटीत गेडाम यांनी संविधान अनुसूची ‘5’, अनुच्छेद ‘244’च्या संविधानिक तरतुदीची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करुन आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे केली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रपतींकडे खालीलप्रमाणे मागण्या मांडल्या.
1) सर्वोच्च न्यायालय, दिल्लीच्या जगदीश बहेराच्या (2017) निर्णयाची महाराष्ट्रात त्वरीत अंमलबजावणी करण्यात यावी.
2) दि.8 आॅगस्ट 2022 ला दिल्ली येथे राष्ट्रीय जनजाती आयोगाच्या समक्ष महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. की महाराष्ट्रात जनजाती /आदिवासींची 1,55,996 रिक्त पदे होती. त्यापैकी 1,00,009 पदावर आदिवासींची नियुक्ती केली आहे. आज 55,687 पदे रिक्त आहेत. आदिवासींची अधिसंख्य पदे 12,500 आहेत. वैधता प्रमाणपत्र रिओपनिंग पेंडीग पदे 20,000 आहेत. म्हणजे सध्या महाराष्ट्रात 88,187 आदिवासींची पदे रिक्त आहेत, ती त्वरित भरण्यात यावी.
3) भारतीय संविधान अनुसूची ‘5’, अनुच्छेद ‘244’च्या संविधानिक तरतुदीची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करुन आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा.
4) राज्यातील TAC समितीची मिटिंग दर 3 महिन्यात घेण्यात यावी. मा.राज्यपाल यांनी दर 3 महिन्यात आदिवासी निधीच्या खर्चाचा आढावा घ्यावा.
5) महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास बजेट मधील ‘आदिवासी उपयोजना निधी’ 80 टक्के सामुहिक पध्दतीने खर्च केला जातो व 20 टक्के निधी आदिवासी सरळ लाभ देण्याकरीता खर्च केला जातो. या खर्च सिस्टीम मध्ये बदल करून निधी सरळ आदिवासी विकासावर खर्च होईल, अशी खर्चाची सिस्टीम विकसित करण्यात यावी.
6) दिनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना 11 व्या वर्गापासून सुरु करण्यात यावी. UPSC चे प्रशिक्षण दिल्ली येथील नामांकित संस्थेमध्ये देण्यात यावे. छोटा संवर्ग (साप्रवि) ST बिंदु पुर्वी प्रमाणे 2 वर आणण्यात यावा, पीएचडी फेलोशिप योजनेची अंमलबजावणी बार्टी, सारथी, आर्टी व महाज्योती प्रमाणे करण्यात यावी. TRTI च्या शैक्षणिक विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी.
7) आदिवासी / जनजातींच्या गरीबीचा लाभ घेऊन, लालच दाखवून धर्मांतरण केले जात आहे. हे थांबवण्यासाठी भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी.
