गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात रिक्त असलेली विविध विभागांची पदे भरण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी पोलीस विभागाप्रमाणे सर्वच विभागात रूजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पहिली पोस्टिंग गडचिरोलीत देण्यासंदर्भात जीआर काढण्याचे सुतोवाच सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केले. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
चार तास चाललेल्या या बैठकीत विविध विभागांचा आढावा घेताना सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दक्षिण गडचिरोलीत रखडलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विषयावरून प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. या कामात हयगय करणाऱ्या आणि अडथळा आणणाऱ्या (वनविभागाच्या) अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. जिल्हा विकास निधीतील प्रत्येक रुपया जनहितासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मंत्री जयस्वाल यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार डॉ.नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार डॉ.मिलींद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव, नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त डॉ.सचिन मडावी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी जिल्ह्यातील आमदारांनी आपापल्या भागातील समस्या मांडल्यानंतर त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्यानेच कामे प्रस्तावित करण्याच्या सूचना सहपालकमंत्र्यांनी दिल्या.
आरोग्य विभागाकडून खरेदी प्रक्रियेचे पालन न करता औषध खरेदी झाल्याच्या तक्रारींची विशेष तपासणी पथकाद्वारे चौकशी होईल, असे जाहीर केले. मत्स्यव्यवसायासाठी तलाव वाटप करताना लाभ केवळ संस्थांना नव्हे तर प्रत्यक्ष मच्छीमार बांधवांना मिळावा यावर भर दिला. ‘उमेद’ मार्फत बचत गटांना देण्यात येणारा फिरता निधी ही योजना राज्यात आदर्श म्हणून राबविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2014 च्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त व्याघ्र भ्रमण मार्ग वगळता इतर क्षेत्रांमध्ये विकास कामांसाठी वनविभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट करत पूर्व विदर्भ प्रदेश वन्यजीव क्षेत्रातून गडचिरोली वगळल्याने रखडलेले रस्ते व विकास कामांना गती मिळेल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
697 कोटींचा आराखडा सादर
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी 2025-26 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा ६९७ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 456 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 202 कोटी 38 लाख, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी 2 कोटी 68 लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 36 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मागील वर्षीचा 641 कोटी रुपयांचा निधी 100 टक्के खर्च झाल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. या बैठकीला सर्व संबंधित विभागप्रमुख उपस्थित होते.
