गडचिरोली : जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या 13 लाख 53 हजार 641 क्विंटल धान खरेदीपैकी आतापर्यंत केवळ 6 लाख 41 हजार 440 क्विंटल धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने भरडाईसाठी दिलेली मुदत संपली असतानाही अर्ध्यापेक्षा जास्त, म्हणजे 7 लाख 12 हजार 201 क्विंटल धानाची भरडाई झालेलीच नाही. त्यातही जवळपास 2 लाख 60 हजार क्विंटल धान ठिकठिकाणच्या खरेदी केंद्रांवर उघड्यावर आहे. आता खरोखरच किती धान भरडाईअभावी शिल्लक आहे याची तपासणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाची चमू जिल्ह्यात दाखल होत आहे.
यावर्षी धान भरडाईसाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना 31 जुलै 2025 पर्यंतची मुदत दिली होती. पण गडचिरोली जिल्ह्यात या मुदतीपर्यंत अर्ध्यापेक्षा अधिक धानाची भरडाई झालेलीच नाही. यामागील कारण स्पष्ट करताना प्र.जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रसेनजित प्रधान म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात राईस मिलर्सची संख्या मर्यादित आहे. त्यातही काही मिलर्सना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकल्याने आणि काहींनी मिलिंग करण्यास उत्सुकता न दाखवल्यामुळे पूर्व विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमधील मिलर्सना भरडाईची आॅफर दिली होती. पण जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात, अर्थात अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या केंद्रांवरून धान नेण्यासाठी पावसाळ्याच्या दिवसात रस्त्याच्या अडचणी येतात. त्यात 31 जुलैपर्यंतच धानाची उचल करायची होती. त्यामुळे धानाची भरडाई वेळेत होऊ शकली नाही, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
वास्तविक जेवढा धान शिल्लक आहे त्याची भरडाई करण्यासाठी किमान दोन महिने मुदतवाढ मिळणे गरजेचे आहे. केंद्राची चमू येऊन शिल्लक धानाची स्थिती पाहून तसा अहवाल पाठवतील. त्यानुसार भरडाईची परवानगी मिळू शकते.
उघड्यावरील धान खराब होण्याच्या मार्गावर
जिल्ह्यात अडीच लाख क्विंटलपेक्षा जास्त धान उघड्यावर आहे. तो ताडपत्रीने झाकून असला तरी वादळ, पाऊस, ऊन यात ताडपत्र्या टिकत नाहीत. धानाला ओलावा येऊन तो खराब होण्याची शक्यता असते. याशिवाय उंदीरही धानाचा फडशा पाडतात. यात शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. त्यामुळे जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात गोदामांचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशिल असल्याचेही पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.
