गडचिरोली : नागपूर जिल्ह्यातील रामटेकच्या ज्ञानदीप कॅान्व्हेंट अँड ज्युनिअर कॅालेजमध्ये इतर जिल्ह्यातील एका मुलावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमुळे त्या शाळेत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील 10 आदिवासी मुलींचे पालक हादरून गेले आहेत. आमच्या मुलींना त्या नामांकित शाळेतून काढून दुसऱ्या नामांकित शाळेत प्रवेश द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सोमवारी आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन केली आहे. त्या शाळेत घडलेल्या प्रकाराचा आम आदमी पार्टीने निषेध करत शाळा व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गडचिरोली आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत 10 आदिवासी मुलींना नामांकित शाळा योजनेनुसार रामटेकच्या ज्ञानदीप कॅान्व्हेंटमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. पण एका मुलावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलांच्याही सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचे सांगत आम आदमी पार्टीचे जिल्हा सचिव अमृत मेहर यांच्या नेतृत्वात पालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्‍यांच्या नावे निवेदन सादर केले.
विशेष म्हणजे लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या दोन दिवस आधी झालेल्या पालक सभेत पीडित मुलाच्या पालकांनी त्रासाची माहिती शाळा व्यवस्थापनाला दिली होती. मात्र, शाळा प्रशासनाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून कोणतीही खबरदारी घेतली नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणावर आणि सुरक्षिततेच्या अभावावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त, दुर्गम भागातील आदिवासी मुलींना शासनाच्या नामांकित योजनेंतर्गत शिक्षणासाठी पाठवले जाते, पण शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पालक सभेत तक्रार नोंदवूनही कारवाई न करणाऱ्या शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टीचे सचिव मेहेर यांनी दिली.
या घटनेनंतर पालकांनी आपल्या मुलींना त्या शाळेत ठेवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पालकांनी सादर केलेल्या विनंती अर्जात शाळेचे वातावरण असुरक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. शाळा प्रशासनाने ‘आम्ही मुलींना चांगले ठेवतो’ असा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्षात त्यांनी पालकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून सुरक्षिततेची जबाबदारी पार पाडली नसल्याची पालकांची तक्रार आहे.
शाळा व्यवस्थापनावर कारवाई करा
इतर जिल्ह्यातील मुलांसोबत घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची स्वतंत्र आणि तात्काळ चौकशी करावी आणि पालक सभेतील तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच गडचिरोली प्रकल्पातील 10 आदिवासी मुलींना तात्काळ गडचिरोली किंवा जवळच्या चंद्रपूर किंवा इतर जिल्ह्यातील सुरक्षित नामांकित शाळेत समायोजन करावे, नामांकित शाळा योजनेत सुधारणा करून ‘लैंगिक सुरक्षितता’ आणि ‘सुरक्षित वातावरण’ हे निकष अनिवार्य करावेत. शाळांचे वार्षिक सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक करावे, मुली आणि पालकांच्या तक्रारींची तात्काळ वैयक्तिक सुनावणी घ्यावी, गडचिरोलीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी, ज्यात स्थानिक पक्षांचा समावेश असेल, अशा मागण्या आम आदमी पक्षाने दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत.
प्रकल्प अधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांना पत्र दिले असले तरी, आदिवासी विकास विभागाने शाळा बदलण्याचा प्रस्ताव अमान्य केला आहे. आम आदमी पार्टीने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतरही नियमांचा हवाला देणे हे आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेशी तडजोड असल्याचे म्हटले आहे. शासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास आदिवासी बांधवांसह रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.
निवेदनासोबत पालकांचा अर्ज, विद्यार्थी यादी, प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे पत्र, आदिवासी विकास विभागाचे पत्र आणि पालक सभेची माहिती जोडण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, मुंबई आणि प्रकल्प अधिकारी, गडचिरोली यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
