गडचिरोली : सन 2025-2026 या वर्षाकरिता जिल्ह्यातील एकूण 21 वाळूगट / वाळूघाटांसाठी ई-निविदा व ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. वाळू रेती धोरण-2025 नुसार आणि राज्यस्तरीय पर्यावरण प्राधिकरणाच्या अनुमतीस अधीन राहून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिज शाखेतर्फे हा प्रथम लिलाव आयोजित करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कळविले आहे. यात 21 पैकी सर्वाधिक 11 वाळूघाट हे अहेरी उपविभागातील आहेत. विशेष म्हणजे एकूण वाळूच्या 10 टक्केपर्यंत वाळू घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना विनामुल्य उपलब्ध करून देण्याची अट घालण्यात आली आहे.
आजपासून निविदा स्वीकारणार
ई-निविदा ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याची प्रक्रिया 29 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरु होईल. इच्छुक रेतीघाट निविदा / बोलीधारकांसाठी 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन / वेबिनारद्वारे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. ऑनलाईन ई-निविदा (ई-टेंडर) स्वीकारणे दिनांक 11 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 1 वाजता बंद होईल. तांत्रिक लिफाफा 12 नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात येईल, तर तांत्रिक पडताळणीनंतर आर्थिक लिफाफा उघडण्यात येणार आहे. अंतिम ई-लिलाव (ई-ऑक्शन) प्रक्रिया दिनांक 13 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून दुपारी 2 वाजेपर्यंत सुरु राहील.
उपविभागनिहाय रेतीघाटांचा तपशील
जिल्ह्यातील एकूण 21 रेतीघाटांमध्ये 1 लाख 4 हजार 382 ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. यासाठी प्रती ब्रास 600 रुपयेप्रमाणे 90 टक्के परिमाणाची एकूण किंमत (Upset Price) 5 कोटी, 63 लाख, 66 हजार 280 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या लिलावात उपविभागनिहाय उपलब्ध परिमाणानुसार वार्षिक उलाढाल बंधनकारक राहणार आहे.
* गडचिरोली उपविभागामध्ये एकूण 4 वाळूघाटांचा समावेश आहे, ज्यात 19,858 ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. यासाठी 3 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.
* देसाईगंज उपविभागामध्ये एकूण 4 वाळूघाटांचा समावेश आहे. त्यात 22,280 ब्रास वाळू उपलब्ध आहे, यासाठी 4 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.
* अहेरी उपविभागामध्ये सर्वाधिक 11 वाळूघाट असून 56,308 ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. त्यासाठी 5 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.
* कुरखेडा उपविभागामध्ये 2 वाळूघाट असून 5,636 ब्रास वाळू उपलब्ध आहे. यासाठी 1 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल बंधनकारक आहे.
लिलावधारकांसाठी महत्वाच्या अटी
निविदेचा कालावधी 1 वर्ष (30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत) असून वाळू उत्खननाचा कालावधी 9 जून 2026 पर्यंत राहील. नदी / खाडी पात्रामधून वाळू निर्गतीसाठी पात्र लिलावधारकांनी उत्खनन केलेल्या वाळूच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलांकरीता विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.
लिलावापूर्वी वाळूसाठा, वाहतुकीसाठी आवश्यक रस्ते आणि वाळू मातीमिश्रीत आहे किंवा कसे, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित लिलावधारकाची राहील. वाळूगट बदलून देण्याची किंवा जमा केलेली रक्कम परत करण्याच्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केली असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी इम्रान शेख यांनी कळविले आहे.
