गडचिरोली : महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 च्या कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देण्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश 2025 काढण्यात येणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात यादृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपिल दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपिले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नव्हते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला.
