गडचिरोली : जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत सामूहिक वनहक्काअंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एकूण 390 सामूहिक वनहक्क विकास आराखड्यांना काही आवश्यक दुरुस्त्यांसह मंजुरी देण्यात आली.
ग्रामसभांनी आपल्या भागाचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास साधण्यासाठी सामूहिक वनहक्क अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी वास्तवावर आधारित, परिपूर्ण व विकासाभिमुख आराखडे सादर करावेत, असे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. या प्रक्रियेत कोणतीही प्रशासकीय उदासीनता सहन केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे बजावले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, आराखड्यांची गुणवत्ता व परिपूर्णता ही केवळ ग्रामसभांचीच नव्हे, तर प्रशासनाचीही तितकीच जबाबदारी आहे. विकासात्मक कामे अधिक दर्जेदार, प्रभावी व लोकाभिमुख होण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, यासाठी तालुकास्तरावर नियमित आढावा घेऊन ग्रामसभांना मार्गदर्शन करण्यात यावे. तसेच आराखडे तयार करताना येणाऱ्या अडचणी तात्काळ सोडवण्यात याव्यात, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
आराखडे तयार करताना येणाऱ्या अडचणी, त्या सोडवण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न तसेच भविष्यातील अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीबाबत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी उपस्थित ग्रामसभा प्रतिनिधी व नागरिकांशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या सूचनांची दखल घेत मार्गदर्शन करण्यात आले.
बैठकीत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अहेरी, भामरागड व गडचिरोली येथून अनुक्रमे 46, 20 आणि 34 असे एकूण 100 नवीन सामूहिक वनहक्क प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यासोबतच यापूर्वी सादर करण्यात आलेले 290 आराखडेही विचाराधीन होते. ग्रामस्थ व समितीच्या उपस्थितीत सर्व आराखड्यांवर सखोल चर्चा करून पांदण रस्त्यांची कामे वगळता इतर सर्व कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
559 ग्रामसभांमधील 2,439 सदस्यांना ‘एकल सेंटर’च्या माध्यमातून नियोजनबद्ध प्रशिक्षण देऊन हे आराखडे तयार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच सामूहिक वनहक्क दाव्यांचे 10 प्रस्ताव व वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांचे 78 प्रस्ताव बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले.
डिजिटल सुविधांचा विस्तार
यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर 63 ग्रामसभांची निवड करून त्यांना जीएसटी नोंदणी, पॅन कार्ड तसेच डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) आदी सुविधा जिल्हा प्रशासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. आता या सुविधांची व्याप्ती वाढवून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसभांना या डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
सीमांकन व योजनांचा थेट लाभ
सामूहिक वनहक्क मंजूर झालेल्या ग्रामसभांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ सुलभपणे मिळावा तसेच अंमलबजावणीतील अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी तातडीने सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
बैठकीदरम्यान ग्रामसभानिहाय आराखड्यांचे सादरीकरण करून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी सामूहिक व वैयक्तिक वनहक्क तसेच नकाशांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समर्पक उत्तरे देत त्यांच्या शंकांचे समाधान केले.
यावेळी उपवनसंरक्षक व्ही.आर्या, अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) स्मिता बेलपत्रे, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीचे सदस्य, संबंधित विभागांचे अधिकारी, ग्रामसभा प्रतिनिधी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
