गडचिरोली : गावखेड्यातील कामगारांना ग्रामपंचायत स्तरावर कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकांबाबत नरमाईची भूमिका घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद कात्रटवार यांनी या विषयावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या विषयात 13 आॅगस्ट 2014 च्या शासन राजपत्राला हरताळ फासल्या जात असल्याचा आरोप कात्रटवार यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
राज्य शासनाच्या वतीने बांधकाम व इतर कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा, आरोग्यविषयक आर्थिक बळ, कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा अशा एकूण 38 योजनांचा यात समावेश आहे. कामगार म्हणून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवकांकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम 1996 च्या कलम 62 च्या पोटकलम 12 च्या खंड 1 द्वारे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार ग्रामसेवकांना प्रदान करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने 13 आॅगस्ट 2014 रोजी राज्य शासनाने राजपत्र सुद्धा काढले आहे. मात्र ग्रामसेवकांकडून त्या राजपत्राची अवहेलना करत प्रमाणपत्र दिले जात नसल्यामुळे हजारो कामगार शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत, असे कात्रटवार यांनी सांगितले.
या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी 8 जानेवारी 2026 रोजी अरविंद कात्रटवार यांच्या नेतृ्त्वात मौशीखांब-मुरमाडी जि.प.क्षेत्रातील जवळपास 3 हजार कामगारांचा महाआक्रोश मोर्चा जिल्हा परिषदेवर काढला होता. पण या आंदोलनानंतरही जि.प. प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही करण्यात आली नसल्यामुळे कात्रटवार यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. जि.प. प्रशासनाने शासनाच्या अधिकृत राजपत्राचीसुद्धा दखल न घेणे ही गंभीर बाब असून ही शासन आदेशाची पायमल्ली असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
आम्ही शासन आदेशाला बांधिल- सीईओ
यासंदर्भात जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांना विचारले असता, आम्ही शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याची सूचना ग्रामसेवकांना दिली आहे. मात्र कामगार कोणाला ठरवावे यासंदर्भात स्पष्ट दिशानिर्देश नसल्यामुळे ग्रामसेवक संघटना प्रमाणपत्रासाठी नकार देत आहे. यापूर्वी चुकीच्या व्यक्तीला कामगार ठरविल्यावरून ग्रामसेवकांवर कारवाई झाली होती. त्यामुळे त्यांचा या कामाला विरोध आहे. यासंदर्भात त्यांनी मंत्रालय स्तरावरही निवेदन दिले असल्याचे सीईओ म्हणाले.
