गडचिरोली : जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर नव्हे, तर जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार, दुर्गमता, दळणवळणाची परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा समन्वित मास्टर प्लॅन तयार करावा, अशा स्पष्ट सूचना राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या. जिल्ह्याच्या एकूण विकासासाठी किती निधीची आवश्यक आहे याचा वास्तववादी अंदाज घेऊन तो पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने विभागावा, त्यानुसार पुढील पाच वर्षांसाठीची मागणी शासनाकडे सादर करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मागणी 668 कोटी, मंजूर 371 कोटी
सन 2026-27 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 296 कोटी 78 लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला होता. यासोबतच आकांक्षित जिल्हा म्हणून 74 कोटी 19 लाख रुपये अतिरिक्त प्रस्तावित करण्यात आल्याने एकूण सुमारे 371 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मात्र, विविध अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून एकूण 668 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्यास राज्यस्तरीय बैठकीत भक्कम व परिणामकारक कारणमिमांसा स्पष्ट करून जिल्ह्याची बाजू प्रभावीपणे मांडावी, असेही ना.जयस्वाल यांनी सूचित केले.
दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतला आढावा
सन 2026-27 साठीचा प्रारूप आराखडा मंजूर करणे, तसेच चालू आर्थिक वर्षातील जिल्हा विकास निधीतील खर्चाचा आढावा सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा वनविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार नामदेव किरसान, आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, आमदार अभिजित वंजारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी एम.अरुण, नियोजन उपायुक्त अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
विशेष गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करा
गडचिरोली हा विस्तीर्ण आणि अवघड भौगोलिक रचना असलेला जिल्हा असल्याने विकास निधीची मागणी करताना क्षेत्रफळ, दुर्गमता, दळणवळण सुविधा, मूलभूत सोयी-सुविधा आणि आदिवासी भागांच्या विशेष गरजा लक्षात घेण्याचे निर्देश सहपालकमंत्र्यांनी दिले. मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी वनविभागाने समन्वित नियोजन करावे, वन्यप्राणी शेतीकडे येणार नाहीत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, तसेच वनक्षेत्रालगतच्या गावांतील नागरिकांना सरपणासाठी जंगलात जाण्याची गरज भासू नये यासाठी प्राधान्याने गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
आरोग्य सेवा अधिक सुदृढ करण्यासाठी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांच्या सहकार्याने आरोग्य विभागाने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच ग्रामीण रस्ते उभारणीसाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न वाढवावेत, असे ते म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या सूचना
यावेळी खासदार डॅा.नामदेव किरसान, तसेच आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम आणि आमदार अभिजित वंजारी यांनी विविध विकासकामांबाबत प्रश्न व सूचना मांडल्या. निधी पुनर्विलोकनाच्या वेळी विधानसभा मतदारसंघनिहाय निधी वितरणावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे सहपालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चालू आर्थिक वर्षात मंजूर झालेला निधी मार्च 2026 पूर्वी पूर्णपणे खर्ची पडेल, याचे काटेकोर नियोजन सर्व यंत्रणांनी करावे; विहित मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहील, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे सादरीकरण
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्याची सविस्तर माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना) सन 2026-27 साठी राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या आर्थिक मर्यादेत, अतिरिक्त मागण्यांसह प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला असून प्रत्येक विभागाने आपल्या मागण्या योग्यरीत्या नोंद झाल्याची खात्री करून घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सन 2025-26 साठी अद्याप प्रशासकीय मान्यता न मिळालेल्या कामांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी आणि ज्या ठिकाणी निधी विहित वेळेत खर्च होणार नाही, तेथे बचतीची माहिती जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयास कळवून पुनर्विनियोजनाची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे त्यांनी सूचित केले.
