गडचिरोली : तालुक्यातील मौजे आंबेशिवणी येथे कार्यरत वनरक्षक राजेश दुर्गे यांनी नियमांना डावलून कागदोपत्री संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे गठण केले. एवढेच नाही तर त्या समितीच्या बँक खात्यात श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजनेअंतर्गत आलेल्या निधीतून लाखो रुपयांची खरेदी करण्याचा प्रयत्नही झाला. वरिष्ठांचा आशीर्वाद आणि मिलीभगत असल्याशिवाय एवढी हिंमत कोणी करत नसून याप्रकरणी संबंधितावर निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हाही दाखल करावा, अशी मागणी आंबेशिवणीचे उपसरपंच योगाजी कुडवे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी कुडवे यांनी सांगितले की, संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती ही ग्रामपंचायतची उपसमिती असते. ही समिती स्थापन करताना ग्रामसभेची परवानगी असणे बंधनकारक आहे. सरपंच, उपसरपंच हे समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. एवढेच नाही तर ग्रामपंचायतचे ९ पैकी ४ सदस्य या समितीत असणे गरजेचे होते. पण वनरक्षक दुर्गे यांनी पदाचा दुरूपयोग करून आणि ग्रामपंचायतीला थांगपत्ता लागू न देता जानेवारी २०२३ मध्ये वनव्यवस्थापन समिती गठीत केली.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर २७ जून २०२३ रोजी ग्रामसभेने मासिक सभेत वनरक्षक दुर्गे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा ठराव पारित केला. आॅगस्ट महिन्यात चौकशी समितीने अहवाल सादर केला. पण या समितीचीही दिशाभूल करून नव्याने रेकॅार्ड तयार करण्याचा आल्याचा आरोप कुडवे यांनी केला.
दरम्यान यासंदर्भात चातगावचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी संजय पाडवे यांना विचारणा केली असता, वनरक्षक दुर्गे यांनी गठीत केलेली संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती रद्द करण्यात आली असून या समितीमार्फत कोणतेही व्यवहार झालेले नव्हते, असे सांगितले. मात्र दुर्गे यांच्या त्या समितीने जवळपास ९ लाखांच्या सामानाची खरेदी केली असून त्याचे ४ चेकसुद्धा तयार केले होते. परंतू आक्षेप घेतल्यानंतर ते चेक रद्द करण्यात आले. त्यामुळे हा सर्व प्रकार वरिष्ठांच्या आशीर्वादानेच सुरू होता, असा आरोप करीत यावर कारवाई न झाल्यास उपोषणाला बसण्याचा इशारा उपसरपंच योगाजी कुडवे यांनी दिला.
पत्रकार परिषदेला धनंजय डोईजड, आकाश गट्टामी, निळकंठ कवडूजी संदोकर, रविंद्र सेलोटे, चंद्रशेखर सिडाम आदी उपस्थित होते.
