गडचिरोली : महात्मा गांधींची जन्मभूमी असलेल्या गुजरातमध्ये सुरूवातीपासून दारूबंदी आहे. परंतू सद्यस्थितीत तेथील औद्योगिक विकासासाठी गुजरात सरकारने तेथील गिफ्ट सिटीमध्ये दारूबंदी उठविली. त्या निर्णयाला तेथील उद्योगजगताने एेतिहासिक, प्रगतीशिल आणि साहसी म्हटले आहे. मग असाच निर्णय महाराष्ट्र सरकार गडचिरोली जिल्ह्यासाठी का घेऊ शकत नाही? असा सवाल महाराष्ट्र ट्रायबल अॅन्ड बॅकवर्ड पिपल्स अॅक्शन कमिटीने उपस्थित केला आहे.
गडचिरोली जिल्हा आता औद्योगिक प्रगतीसाठी सरसावला आहे. या जिल्ह्यात येण्यासाठी टाटा, जिंदल यांच्यासारखे लोक उत्सुक असून त्यांचे आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध आणि वाटचाल लक्षात घेता गडचिरोलीतदेखील देशी-विदेशी मंडळीचे आवागमन होत आहे. त्यामुळे औद्योगिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने गुजरातच्या धर्तीवर गडचिरोलीची दारूबंदी उठवावी, अशी मागणी एमटीबीपीने केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून लागू असलेल्या दारूबंदीने काहीच साध्य झालेले नाही, हे सर्वश्रुत आहे. प्रत्येक गावात दारूविक्री होते. दारूबंदीमुळे अनेक लोक विषारी दारूच्या आहारी जाऊन सामाजिक वातावरण दुषित झाले आहे. रोजगार नसल्यामुळे पैशाच्या लोभापायी अनेक युवक आणि महिलाही अवैधपणे दारूविक्रीच्या व्यवसायात उतरल्या आहेत. त्यामुळे दारूबंदी उठवून उद्योगांना चालना दिल्यास रिकाम्या हातांना काम मिळून ते अनधिकृत कामांपासून दूर जातील. ज्यांना दारूबंदी हवी आहे त्यांच्या त्यामागे काय हेतू आहे याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. त्यावर डॅा.प्रमोद साळवे, अॅड.संजय गुरू, पुरूषोत्तम भागडकर, गुरूदेव शेडमाके, स्वप्निल पवार आदींच्या सह्या आहेत.
