गडचिरोली : नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यात ‘जलजीवन मिशन’मुळे जलक्रांती घडली आहे. जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीपूर्वी केवळ 8.37 टक्के ग्रामीण घरांना नळ जोडण्या होत्या, त्या आता वाढून तब्बल 93 टक्केपर्यंत पोहोचल्या आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने आयोजित केलेल्या ‘जिल्हाधिकारी पेयजल संवाद’च्या दुसऱ्या सत्रात, गडचिरोली जिल्ह्याच्या या जलक्रांतीचे सादरीकरण राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आले.
दिल्ली येथे आयोजित या राष्ट्रीय परिषदेत देशभरातील 800 हून अधिक जिल्हाधिकारी व जलजीवन मिशन संचालकांच्या उपस्थित होते. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्यातील ‘सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु जलपुरवठा योजना’ तसेच ‘हनीकॉम्ब तंत्रज्ञानावर आधारित पावसाचे पाणी साठवण व भूजल पुनर्भरण’ या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
योजना अंमलबजावणीची आकडेवारी
जिल्ह्याने आपल्या योजनांची अंमलबजावणी लोकसंख्येच्या निकषांवर विभागली आहे. जिल्ह्याच्या एकूण 1082 जलजीवन योजनांपैकी 1033 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यापैकी 500 हून अधिक लोकसंख्येसाठी असलेल्या पाईप वॉटर सप्लाय योजना 318 असून त्यापैकी 272 पूर्ण झाल्या आहेत. तर 500 हून कमी लोकसंख्येसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेल्या सौर ऊर्जा आधारित मिनी वॉटर सप्लाय योजना 764 असून त्यापैकी 761 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान-जनमन योजनेअंतर्गत विशेष मागासलेल्या जमातींसाठीच्या सर्व 126 योजना यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत.
दुर्गम भागांसाठी ‘सोलर ड्यूल-पंप मॉडेल’
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरणातून स्पष्ट केले की, गडचिरोलीतील दाट जंगले, कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा आव्हानांवर मात करण्यासाठी “सौर दुहेरी पंप सुक्ष्म जलपुरवठ्याचा आदर्श प्रकल्प” (सोलर ड्यूल-पंप मिनी वॉटर सप्लाय मॉडेल) विकसित केले गेले. हे मॉडेल 40 कुटुंबांपर्यंतच्या (200 लोक) वस्तीसाठी डिझाइन केले आहे. यात एकाच बोअरवेलवर हँडपंप आणि सौर पंप दोन्ही चालतात. हे ‘ड्यूल-पंप’ तंत्रज्ञान विजेचा वापर पूर्णपणे टाळून 24×7 पाणीपुरवठा सुनिश्चित करते, ज्यामुळे दुर्गम भागातील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी मिटली आहे.
स्रोत शाश्वतता आणि महिला सक्षमीकरण
शाश्वत सेवा देण्यासाठी जिल्हा केवळ पायाभूत सुविधांवरच नव्हे, तर स्रोत टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. भूजल पुनर्भरण वाढवण्यासाठी जिल्हा आता ‘हनीकोम्ब तंत्रज्ञान-आधारित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम’ चा वापर करण्याची योजना आखत आहे. हे तंत्रज्ञान खोल जलचरांच्या पुनर्भरणामध्ये 90-95 टक्के इतके प्रभावी ठरते. यासोबतच, पाणी व्यवस्थापनात सामुदायिक मालकी वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर महिला समन्वयकांना (अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्या) फिल्ड टेस्ट किटचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
कुवाकोडी गावाचा आदर्श
जिल्ह्याने भामरागड तालुक्यातील दुर्गम कुवाकोडी गावाचा आदर्श राष्ट्रीय स्तरावर मांडला. या गावात स्थानिक नागरिकांनी आणि सरपंचांनी पुढाकार घेऊन 15 फूट खोल विहीर स्वतः खोदली. या नैसर्गिक स्रोतावर सौर ऊर्जा आधारित नळ पाणीपुरवठा योजना यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर पायपीट करणाऱ्या महिला आणि मुलांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा सकारात्मक बदल घडला आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत खाण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा स्रोतांना भविष्यात पाणीटंचाई भासू नये, यासाठी हनी कोंब व क्रॉस वेव तंत्रज्ञानावर आधारित जलपुनर्भरणाची कामे खनिज क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचा मानस मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी जिल्हा खनिज विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील यांनी कळविले.
