गडचिरोली : आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेच्या विषयावर आम आदमी पार्टीने (आप) केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. रामटेक (नागपूर) येथील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट अँड ज्युनिअर कॉलेजमधील एका विद्यार्थ्यासोबत झालेल्या घृणास्पद लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली आदिवासी विकास प्रकल्पातील 10 आदिवासी मुलींना (इयत्ता तिसरी) त्यांच्या पालकांच्या ईच्छेनुसार त्या शाळेतून काढून गडचिरोलीच्या नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्यात आला.
मंगळवारी या मुलींची जिल्हा रुग्णालय येथे वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना तात्काळ गडचिरोलीतील इंग्रजी माध्यम शाळेत दाखल करण्यात आले. या प्रक्रियेत मुलींच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली, ज्यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला. पालक कृष्णा धुर्वे यांनी सांगितले, त्या घृणास्पद प्रकाराला गडचिरोली जिल्ह्यातील मुली बळी पडलेल्या नसल्या तरी त्यांची सुरक्षा धोक्यात आहे अशी भिती आम्हाला वाटत होती. त्यामुळे आमची काळजी दूर करण्यासाठी आपने आम्हाला आधार दिला. नासिर हाशमी आणि अमृत मेहर यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हाला न्याय मिळाला.
शाळेत प्रवेशापूर्वी सर्व पालकांनी आपच्या नेत्यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हा अध्यक्ष नसिर हाश्मी, जिल्हा संघटक ताहीर शेख, जिल्हा सहसंघटक चेतन गहाणे, जिल्हा युवा अध्यक्ष साहिल बोदेले, जिल्हा युवा उपाध्यक्ष राहुल मेश्राम, रोहित गायकवाड आणि आदित्य ओंपाकला हे उपस्थित होते. या नेत्यांच्या सक्रिय भूमिकेमुळे मुलींचे शैक्षणिक नुकसान टाळता आले आणि सुरक्षित वातावरण मिळाल्याचे पालक म्हणाले. नसिर हाश्मी यांनी सांगितले, हे यश केवळ आमचे नाही, तर आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेच्या लढ्याचे आहे. रामटेकमधील घटनेने शाळा व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणाचा बुरखा उघडला, पण आपच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानामुळे न्याय मिळाला. आम्ही अशा घटना भविष्यात टाळण्यासाठी सतर्क राहू, असे ते म्हणाले.
पाठपुराव्यामुळे मिळाली विशेष सूट
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या मुलींचा मूळ प्रवेश रामटेक शाळेत झाला होता. पालकांनी (विनंती अर्ज, दि.21.08.2025) शाळेचे वातावरण असुरक्षित असल्याचे नमूद करून मुलींना गडचिरोली किंवा जिल्ह्यालगतच्या इतर शाळांमध्ये समायोजनाची मागणी केली होती. विभागाने प्रथम प्रस्ताव अमान्य केला असला तरी, आपच्या पाठपुराव्यामुळे ही विशेष सूट त्यांना मिळाली. या यशानंतरही शाळा व्यवस्थापनावर स्वतंत्र चौकशीची मागणी कायम ठेवली असून, दोषींवर कठोर कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
