गडचिरोली : जिल्ह्यात गेल्यावर्षीच्या पावसाळ्यातील ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2023 यादरम्यान, तसेच डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गोसेखुर्दच्या विसर्गामुळे शेतातील पिकांना मोठा फटका बसला होता. जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे आणि विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविलेल्या अहवालानुसार 6560 शेतकऱ्यांना 5 कोटी 39 लाखांची मदत देय होती. शासनाने उशिरा का होईना, ही मदत आता मंजूर केली आहे.
ही मदत लवकरात लवकर मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या हाती पडावी यासाठी आ.कृष्णा गजबे यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्यांनी अधिवेशनकाळातही याबाबत शासनाकडे विचारणा केली होती. परंतू मदतीसाठी शेतकरी पात्र असूनही प्रत्यक्ष ती मदत मंजूर झालेली नव्हती. ती आता मंजूर केल्याने शेतकऱ्यांना निश्चितपणे दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया आ.गजबे यांनी व्यक्त केली.
मागील वर्षीच्या ऑगस्ट आणि नंतर सप्टेंबर महिन्यात परतीच्या पावसाने जिल्ह्याला चांगलेच झोडपून काढले होते. याशिवाय भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणातून अचानक प्रचंड वेगाने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे वैनगंगा नदीसह तिच्या उपनद्यांनी रौद्र रूप धारण केल्याने आरमोरी, वडसा तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील नदीकाठावरील व लगतच्या शेतातील हातातोंडाशी आलेल्या धानपिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी दि.26 एप्रिल 2024 रोजी नुकसानभरपाई अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यानुसार 5557 शेतकऱ्यांचे 3250 हे.आर. शेतपिकांचे नुकसान झाले. याशिवाय डिसेंबर 2023 मध्ये अवकाळी पावसाने 1003 शेतकऱ्यांचे 1 कोटी 6 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. पण मार्च ते जून 2024 या कालावधीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकली नाही.
सदर नुकसानीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी 6560 शेतकऱ्यांना 5 कोटी 39 लाख रुपयांच्या मदतीचे दोन वेगवेगळे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले होते. त्यात एकूण 3741 हे.आर. शेतपिकांचे नुकसान दाखविले होते. त्यामध्ये सर्वाधिक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये आरमोरी मतदार संघातील आरमोरी व देसाईगंज तालुक्यातील नदीकाठावरच्या शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
बराच कालावधी लोटुनही या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित राहिला. ही गंभीर बाब लक्षात येताच आ.कृष्णा गजबे यांनी मदत व पुनर्वसनमंत्री यांना या प्रस्तावाबद्दल सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. सदर पाठपुराव्याला अखेर यश आले. शासनाच्या धोरणानुसार सदर नुकसानभरपाईची रक्कम महाडिबीटी पोर्टलवरुन थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार लींक, ई-केवायसी झालेले नाही, त्यांनी ई-केवायसी करुन घ्यावे, असे आवाहन आमदार कृष्णा गजबे यांनी केले आहे.
