गडचिरोली : आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक गोरगरीब आदिवासी आणि बिगर आदिवासी शेतकऱ्यांनी महसूल आणि वनजमिनीवर अतिक्रमण केले असून त्यावर ते उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्या शेतकऱ्यांना अतिक्रमित जमीनीचे वनपट्टे अधिकृतपणे देऊन त्यांच्या अडचणी लवकरात लवकर दूर करा, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघ मुंबईचे संचालक अतुल गण्यापवार यांनी दिला आहे.
गण्यारपवार यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे, अजित पवार, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, आ.धर्मरावबाबा आत्राम, आ.रोहित पवार, आ.रोहित पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन दिले. यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही यासंदर्भातील निवेदन दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या वनपट्टे संदर्भातील प्रकरणात ज्यांना पट्टे मिळालेले नाहीत त्यांच्या जमिनी शासनाने परत घ्याव्या, असे मत व्यक्त केलेले आहे. पुढील तारखेपूर्वी केंद्र सरकारचा उत्तर मागितलेले आहे. प्रशासकिय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे जर शेतकऱ्यांना पट्टे मिळाले नाहीत, तर पात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे.
शेतकऱ्यांची मुले भरकटू नयेत
आकांक्षित, वनव्याप्त, आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त अशा मागास गडचिरोली जिल्हयात मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासी व गैरआदिवासी गरीब शेतकन्यांनी वनविभाग आणि महसूलच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. त्यावर ते शेती व्यवसाय करीत आहेत. पण स्वमालकीचे अधिकार न मिळाल्याने त्यांना शेतीसाठी लागणारे कर्ज आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. याला कंटाळून काही शेतकऱ्यांच्या मुलांनी चुकीचा मार्ग अवलंबिला असल्याचे गण्यारपवार यांनी आपल्या निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले.
हजारो शेतकरी अजूनही वंचित
दिवंगत आर. आर. पाटील हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना त्यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून अतिक्रमित जमीनीचे वनपट्टे देण्याकरीता उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणुक केली होती. त्यातून 42 हजार शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरीत करण्यात आले होते. अजुनही हजारो शेतकऱ्यांच्या अतिक्रमीत जमिनीचे वनपट्टे वितरीत करणे बाकी आहेत. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील इतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष स्थापन करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वनपट्टे देण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.
