गडचिरोली : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चामोर्शी आणि धानोरा उपविभागात गेल्या दोन वर्षात झालेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये मोठी अनियमितता असून अनेक कामे नियमांना बगल देऊन करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे ही कामे करताना संबंधित उपविभागीय अभियंत्यांनी कंत्राटदारावर विशेष मेहरबानी दाखवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कामांचे सखोल चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी पंचायत राज्य विकास मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
२०२१ ते २०२३ या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चामोर्शी उपविभागात काही रस्त्यांच्या कामाचे कंत्राट आपल्यालाच मिळावे यासाठी कामाच्या अंदाजित किमतीपेक्षा ५० टक्केपेक्षाही कमी दराने (बिलो) निविदा भरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे साहजिकपणे काम तर त्याच कंत्राटदाराला मिळाले, पण याची कसर भरून काढण्यासाठी काही कामे अर्धवट करूनच पूर्ण बिल वसुल केल्याची माहिती आहे. असाच काहीसा प्रकार बांधकाम विभागाच्या धानोरा उपविभागांतर्गत सुरू आहे. धानोरा उपविभागांतर्गत येणाऱ्या पेंढरी-जारावंडी या रस्त्याचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराने घेतले त्यांचा डांबर प्लान्ट १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहे. वास्तविक नियमानुसार तो ६० किलोमीटरच्या आत असणे गरजेचे आहे.
आधीच कमी दराने मिळविलेल्या निविदांमुळे कामाचा दर्जा योग्य नाही. त्यात काही काम अर्धवट तर काही अंदाजपत्रकाला बगल देऊन केले जात असल्यामुळे कंत्राटदारासह उपविभागीय अभियंत्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कामांची चौकशी करून खर्च झालेली रक्कम संबंधितांकडून वसुल करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा २५ जुलैपासून आंदोलन करण्याचा इशारा पंचायत राज विकास मंचचे जिल्हाध्यक्ष योगाजी कुडवे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
