गडचिरोली : आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यात रस्ते, पूल, शासकीय कार्यालयांच्या इमारती, अशा भौतिक सुविधांचा बराच अनुशेष बाकी आहे. मात्र शासनाने केवळ कामे करण्यास परवानगी देऊन निधीला ब्रेक लावल्याने ही कामे करणारे कंत्राटदार चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. जिल्ह्यात 700 कोटी रुपयांच्या कामांची बिलं निधीअभावी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व घेतल्यानंतर या जिल्ह्यासाठी भरघोस निधी देतील, त्यात कंत्राटदारांची प्रलंबित असलेली बिलंही मिळतील, अशी आशा कंत्राटदार लावून होते. मात्र अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद केल्याचा उल्लेख नसल्याने कंत्राटदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. जिल्हा कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यासंदर्भात कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष अजय तुम्मावार म्हणाले, प्रलंबित बिलांसंदर्भात आम्ही पालकमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यांनी ही बिलं दिल्याशिवाय नवीन कामे प्रस्तावित केली जाणार नाहीत, असे आश्वासनही दिले होते. परंतू प्रत्यक्षात प्रलंबित बिलांची तरतूद न करताच नवीन कामांची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आम्ही सध्या सर्व कामं थांबविली आहेत. जुनी बिलं दिल्याशिवाय कोणत्याही नवीन कामांना हात लावणार नाही, असाही पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला असल्याचे तुम्मावार यांनी स्पष्ट केले.
उपेक्षित जिल्ह्याच्या अपेक्षांचा भंग
एकीकडे स्टिल हब म्हणून गडचिरोली जिल्हा नावारूपाला येत असताना दुसरीकडे या जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांशी निगडीत रस्ते, पुलासारख्या बांधकामांच्या सोयी करून देणाऱ्या कंत्राटदारांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे या अपेक्षित जिल्हावासियांच्या अपेक्षांचा भंग होत आहे. बिलं अडल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मजूर, वाहनचालकांचे पगार देण्यापासून तर कामे पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरताना या कंत्राटदारांच्या नाकीनऊ आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी आमची समस्या समजून घ्यावी आणि निधीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा कंत्राटदारांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी कंत्राटदार अशोक लडके, राहुल निलमवार, अजय गोरे, मंगेश देशमुख, छगन धारपुरे, राजू मेहता, प्रसाद कवासे, अभिजित अंडलकर, आनंद तोगरवार यांच्यासह इतर कंत्राटदार उपस्थित होते.
