गडचिरोली : वनविभागाच्या परवानग्यांअभावी प्रलंबित रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण व्हावी यासाठी त्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत तब्बल तीन तास ही बैठक चालली. (सविस्तर बातमीसाठी खाली स्क्रोल करा)
या बैठकीत पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करता येणाऱ्या व संपर्क तुटण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या रस्त्यांची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. ज्या रस्त्यांची कामे जूनपूर्वी पूर्ण होऊ शकतात ती तातडीने पूर्ण करावीत. ज्या ठिकाणी कामे पूर्ण करणे शक्य नाही, तेथे तात्पुरत्या उपाययोजना करून वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पंडा यांनी यावेळी दिले.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 78 रस्त्यांची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी आदिवासी वस्ती व पाड्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडणाऱ्या 10 रस्त्यांची कामे मंजूर झाली आहेत. ही कामे प्राधान्याने हाती घेऊन पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
यावेळी वनविभागाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरी प्रक्रियेमुळे होणाऱ्या विलंबावरही चर्चा झाली. वनविभागाचे प्रस्ताव तत्काळ निकाली काढावेत, जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभागाने यासाठी संयुक्तपणे पाठपुरावा करावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. ज्या प्रकरणांमध्ये मंजुरी प्रलंबित आहे, त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन काम सुरू करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रस्ते विकासाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय समन्वय आवश्यक असून, सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रित काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच जिल्ह्यातील दूरसंचार सुलभतेच्या दृष्टीने प्रलंबित मोबाईल टॉवरच्या कामांचीही माहिती घेण्यात आली. या कामांमध्ये होणाऱ्या अडथळ्यांचे निराकरण करून इंटरनेट व संपर्क सुविधा अखंड ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
या बैठकीला मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता ऋशिकांत राऊत आणि अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
