गडचिरोली : जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या उद्योगांच्या नावाखाली सुपीक जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्यांवर बळजबरी करू नका, त्यांच्या संमतीशिवाय एकही इंच जमीन अधिग्रहित करू देणार नाही. त्यासाठी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते तथा राज्याच्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला उद्देशून दिला. यानंतर मोठ्या संख्येने जमलेल्या भेंडाळा परिसरातील 14 गावांमधील नागरिकांना घेऊन त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली. (अधिक बातमी खाली वाचा)
गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी बळकावण्याचे षडयंत्र सुरू असून, या प्रक्रियेत सत्ताधारी भाजपशी संबंधित नेत्यांची भागीदारी असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला आहे. ते म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्याचा 70 टक्के भूभाग जंगलाने व्यापलेला आहे. केवळ 30 टक्के जमीन शेती आणि वस्तीसाठी उपलब्ध असताना, आता चामोर्शी तालुक्यातील 14 गावांमधील सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जात आहे. आगामी काळात आणखी 33 गावे या प्रक्रियेत येणार असण्याची शक्यता असल्याने ही गावे ओसाड पडण्याची आणि हजारो शेतकरी भूमिहीन होऊ शकतात. या मुद्द्यावर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी 33 गावांची जमीन घेण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय किंवा प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी आ.वडेट्टीवार म्हणाले, उद्योगांना आमचा विरोध नाही, उद्योग यावे, विकास व्हावा, पण त्यासाठी शेतकऱ्यांची सुपीक जमिन न घेता पडीक जमिनीवर उद्योग उभारावेत. जिल्ह्यात उद्योग येतो म्हणजे रोजगार निर्मिती होते या दाव्याची हवा वडेट्टीवार यांनी काढली. एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्यांना प्रतिएकर केवळ 5 ते 8.5 लाख रुपये दिले जात आहेत, जो अत्यंत कमी मोबदला असल्याचे ते म्हणाले. आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊन त्यांच्या मूळ संस्कृतीला धक्का लावण्याचे काम सुरू आहे, असाही आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. गडचिरोली जिल्ह्याला मायनिंगमधून मिळणारा 400 ते 450 कोटींचा महसूल जातो कुठे? तो जनतेच्या कल्याणासाठी वापरला जातो का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या पत्रकार परिषदेला आ.रामदास मसराम, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव विश्वजीत कोवासे, ॲड.राम मेश्राम, मनोहर पाटील पोरेटी, वसंत राऊत व इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
