गडचिरोली : राज्य शासनाने 5 आॅक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे मानधन तत्वावर भरण्याबाबत जीआर काढला. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात वनरक्षक, तलाठ्यांसह इतर काही संवर्गातील मिळून 400 पेक्षा जास्त जागांची भरती करण्यात आली. मात्र अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील (पेसा विरहित) उमेदवारांप्रमाणे या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित न करता सेवेत एक दिवसाचा खंड देऊन कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा नियुक्ती दिली जात आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगलाच असंतोष पसरला आहे.
गुरूवारी (दि.10) आदिवासी 17 संवर्ग पेसा कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शंभरावर कर्मचाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत आपल्यावरील अन्यायाचा पाढा वाचला. यावेळी संघटनेचे सल्लागार चेतन मडावी, जिल्हाध्यक्ष स्वप्निल मडावी, नितेश कोवे, विशाखा उसेंडी, स्वप्निल उसेंडी यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.
मानधन तत्वावरचे कंत्राटी कसे झाले?
वास्तविक सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या जीआरमध्ये कुठेही कंत्राटी हा शब्दप्रयोग नाही. असे असताना शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आपल्याच मनाने कंत्राटी नियुक्त्या दिल्या. आता सेवेत एक दिवसाचा खंड देऊन पुनर्नियुक्ती दिली जात आहे. यामुळे आमची आधीची सेवा ग्राह्य धरली जाणार नाही. परिणामी इतर जिल्ह्यातील (पेसाविरहित) नियमित नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेचा लाभ मिळेल आणि आम्ही सेवेत ज्येष्ठ असलो तरी मागेच राहणार, अशी व्यथा चेतन मडावी यांनी सांगितली.
सामान्य प्रशासन विभागाची दुटप्पी भूमिका
पालघर येथील एका संस्थेने पेसा क्षेत्रातील राखीव जागांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावत मॅटकडे तक्रार करण्यास सांगितले. परंतू संस्थेने तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात या प्रकरणी अद्याप एकही सुनावनी झालेली नाही. केवळ ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. असे असताना न्यायालयात प्रकरण असल्याचे कारण समोर करत आदिवासीबहुल क्षेत्रातील उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने आणि खंडीत सेवेनुसार नियुक्त्या देण्यात आल्या. दुसरीकडे एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नियमित नियुक्त्या दिल्या. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने असे दुटप्पी धोरण न ठेवता आम्हालाही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नियमित नियुक्त्या का नाही? असा सवाल या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
आदिवासी विकासमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत विरले
विशेष म्हणजे पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके यांच्याशी गेल्या 4 जुलै 2025 रोजी मंत्रालयातील दालनात या अन्यायावर सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी 13 जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातल्या 17 संवर्गातील मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्याबाबत 45 दिवसात शासनाकडून निश्चित असे प्रयत्न केले जातील, असे लेखी आश्वासन डॅा.उईके यांनी दिले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आपला प्रस्तावित बिऱ्हाड मोर्चा स्थगित केला होता. पण आदिवासी विकासमंत्र्यांनी आपले आश्वासन पाळलेच नाही, अशी खंत या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
इतर जिल्ह्यात याच पद्धतीच्या पदभरतीमधील उमेदवारांना सेवेत नियमित केले असताना आदिवासी जिल्ह्यावर अन्याय करत कंत्राटी स्वरूपात नियुक्त्या देण्यात आल्याने 400 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी योग्य ते आंदोलन सुरू करत असल्याचे या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
