देसाईगंज : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत (NHM) कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी मागील दोन आठवड्यांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलक कर्मचाऱ्यांची माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी भेट घेऊन पाठिंबा दर्शविला.
यावेळी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रमुख 19 मागण्यांचे निवेदन गजबे यांना सोपविले. त्यांनी हे निवेदन शासन दरबारी पोहोचवून सकारात्मक तोडगा निघावा, यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
19 ऑगस्टपासून सुरु असलेल्या या बेमुदत संपामुळे ग्रामीण-शहरी आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे व ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेत व्यत्यय येत आहे.
आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या मागण्यांमध्ये 10 वर्षे सेवा झालेल्या पूर्ण कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के आरोग्य सेवेत समायोजन करा, दरवर्षी किमान 8 टक्के मानधनवाढ व 2025-26 साली एकवेळची 10 टक्के वाढ. लॉयल्टी बोनस पुन्हा कार्यान्वित करणे. ईपीएफ व ग्रॅज्युटी योजना लागू करणे. अपघाती मृत्यू /अपंगत्व/औषधोपचारासाठी विमा संरक्षण योजना लागू करणे. जुन्या व नव्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करणे. बदली धोरण, हार्डशिप अलाउन्स, नक्षलग्रस्त भागातील विशेष भत्ते. कंत्राटी आयुष वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे गट-ब पदावर समायोजन, अशा अनेक मुद्द्यांचा या मागण्यांमध्ये समावेश आहे. याशिवाय ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2023 च्या आंदोलनावेळी ज्या कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले होते, त्या तक्रारी मागे घेण्याची मागणीही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविणार
आंदोलनस्थळी भेट दिल्यानंतर बोलताना माजी आमदार कृष्णा गजबे म्हणाले, “आरोग्य क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचारी हे खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी लढणारे योद्धे आहेत. त्यांच्या मागण्या केवळ सेवा शर्तीपुरत्या मर्यादित नसून, त्याचा थेट संबंध ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी आहे. त्यामुळे सरकारने या मागण्यांकडे तत्काळ लक्ष देऊन निर्णय घेणे समयोचित आहे. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना मी पूर्ण पाठिंबा देतो. त्यांचे निवेदन शासनापर्यंत पोहोचवून सकारात्मक निर्णयाची प्रक्रिया लवकर सुरू व्हावी, यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करेन” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
