गडचिरोली : शेतातील पिकांच्या नुकसानीची आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात भरपाई मिळावी म्हणून काढल्या जात असलेल्या ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’कडे यावर्षी जवळपास 50 हजार शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. जेमतेम 1 रुपयात विमा काढण्याची सोय असली तरी ही योजना शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपनीच्याच फायद्याची ठरत असल्याने शेतकरी विमा काढण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून आले.
गेल्यावर्षीपासून सरकारने 1 रुपयात पीक विमा काढण्याची सोय केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी केवळ 1 रुपया भरायचा, पण विम्याची बाकी रक्कम सरकारी तिजोरीतून विमा कंपनीला दिली जाते. गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात गडचिरोली जिल्ह्यातील 1 लाख 25 हजार 994 शेतकऱ्यांनी सरकारने नेमलेल्या रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडे पीक विमा काढला होता. त्यासाठी विमा कंपनीला 44 कोटी रुपये मिळाले होते. पण शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत कंपनीने जेमतेम 1 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली. उर्वरित 43 कोटी रुपये कंपनीच्या घशात गेले. गेल्या चार वर्षात विमा कंपन्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातून 200 कोटी रुपये कमावल्याचे वृत्त ‘कटाक्ष’ने यापूर्वीच दिले होते. त्यामुळे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करून केवळ आपलाच फायदा करून घेत असल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे यावर्षी विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटून सव्वा लाखांवरून पाऊण लाखावर उतरली आहे.
ऑनलाइन विमा अर्ज भरण्यास आता शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. या योजनेत शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
