गडचिरोली : गेल्यावर्षी, म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबर 2023 या कालावधीत जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि गोसीखुर्दचे पाणी सोडल्याने आलेल्या पुरामुळे देसाईगंज, आरमोरी तालुक्यांसह जिल्ह्यात 5557 शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी त्यांना 4 कोटी 33 लाखांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहे. पण निधीचे कारण पुढे करत राज्य शासनाने ती मदत आतापर्यंत दिलेली नाही. असे असताना यावर्षी झालेले नुकसान त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या नुकसानीची मदत मिळण्यास किती कालावधी लागेल? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जून-जुलै 2023 मध्ये झालेल्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आ.कृष्णा गजबे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दि.30 नोव्हेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार महाडीबीटी पोर्टलवरून शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप सुरू झाले. परंतु माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर 2023 मध्ये अतिवृष्टीसोबत गोसीखुर्दच्या पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीचा प्रस्ताव अनेक दिवस प्रलंबित होता. लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर लगेच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने शासनाकडे तो प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. ही गंभीर बाब लक्षात येताच आमदार कृष्णा गजबे यांनी अधिवेशन काळात मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांना यावर घेरले. त्यावर उत्तर देताना अर्थसंकल्पातून विभागाला निधीची तरतूद होताच 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्याअनुषंगाने आ.गजबे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा मदत पुनर्वसनमंत्र्यांना निवेदन देऊन आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त व आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने ही नुकसानभरपाई देण्याची विनंती केली.
सप्टेंबरमधील नुकसानीचा अहवाल एप्रिलमध्ये सादर !
माहे जून-जुलै 2023 मध्येही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे सुरू असतानाच ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. ते कमी की काय, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणातून अचानक मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे वैनगंगा व उपनद्यांनी रौद्र रूप धारण केल्याने आरमोरी, देसाईगंज तालुक्यांसह गडचिरोली जिल्ह्यातील नदी काठावरील व लगतच्या शेतातील हाता-तोंडाशी आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यात एकूण 5557 शेतकऱ्यांचे 3250 हे.आर. मधील पिकांचे नुकसान झाले असून त्याकरिता 4 कोटी 33 लाख 43 हजार 625 रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव आहे. पण ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातील या नुकसानीचा अहवाल तब्बल 7 महिन्यांनी, म्हणजे 26 एप्रिल 2024 रोजी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शासनाकडे सादर केला. हा अहवाल शासनाला सादर करण्यात 7 महिने दिरंगाई का करण्यात आली, याचीही चौकशी करणे गरजेचे आहे. मार्च ते जून 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकली नाही.
शेतकऱ्यांनो, बँक खाते अपडेट ठेवा
ऑगस्ट व सप्टेंबर 2023 मधील नुकसानीत बहुतांश शेतकरी आरमोरी-देसाईगंज तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे आ.गजबे यांनी पाठपुरावा सुरू केला असून ही भरपाई मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. शासन धोरणानुसार सदर नुकसानभरपाई महाडिबीटी पोर्टलवरून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे बँक खात्याशी आधार लिंक ई-केवायसी झाले नाही त्यांनी ई-केवायसी करुन घ्यावे, असे आवाहन आमदार कृष्णा गजबे यांनी केले आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागू नये याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
