गडचिरोली : जिल्ह्यातील विद्यमान आणि भविष्यात वाढणार असलेल्या लोहखाणींसाठी वृक्षतोड करावी लागणार आहे. त्यामुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी वृक्षलागवड करणे आवश्यक आहे. आतापर्यन्त किती क्षेत्रात वृक्षतोड झाली आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार किती क्षेत्रात नव्याने वृक्षलागवड केली, ती कोणत्या ठिकाणी केली, त्यातील किती झाडे जगली याची माहिती वनविभागाने जनहितार्थ प्रसिद्ध करावी. तसेच येत्या पाच वर्षात किती आणि कुठे-कुठे झाडे लावणार, त्यासाठी रोपांची व्यवस्था कशी करणार याचा बृहत् आराखडा जनहितार्थ प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पिपल अॅक्शन कमिटीने (एमटीबीपीएसी) मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदनात नमुद केल्यानुसार, गडचिरोली जिल्हा घनदाट अरण्याने वेढलेला आहे. येथील नैसर्गिक शक्ती व सौंदर्य गडचिरोलीच्या मानवी जीवनाची संपत्ती आहे. हे जंगल पर्यावरणाची समृद्धी आणि जनतेच्या निरोगी जीवनासाठी मिळालेली देणगी आहे. असा हा निसर्ग सौंदर्याने नटलेला जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत मागास आणि अविकसित होता. अशा परिस्थितीत लोहखनिज प्रकल्पामुळे या जिल्हयाला औद्योगिक विकासाचे अमृत मिळाल्याने हा जिल्हा विकासाच्या मार्गावर अत्यंत वेगाने पुढे जात आहे. हे जरी खरे असले तरी पर्यावरणाचे संतुलन बिघडू नये यासाठी झालेली हानी भरून काढण्याची जबाबदारी वनविभागाची आहे. वनविभागाच्या कायद्यानुसार वृ्क्ष लागवड व संवर्धनाच्या नियमांचे पालन करणे तेवढेच गरजेचे आहे.
लोहखाणीसाठी वृक्षतोड करताना संबंधित कंपनीने नियमानुसार वाढीव वृक्षलागवड करण्यासाठी वनविभागाकडे त्याचा मोबदला आधीच भरला आहे. मात्र वनविभागाने त्यानुसार वृक्षलागवड केली आहे का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. वृक्ष लागवड व संवर्धन करून पर्यावरणाचे संतुलन राखणे हे वन विभागाचे महत्वपूर्ण कार्य आणि जबाबदारी आहे. त्यामुळे यासंदर्भात वनविभागाने पारदर्शकपणे वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. यात पुढील पाच वर्षातील बृहत् आराखडा तयार करून तोसुद्धा जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी एमटीबीपीएसीच्या वतीने डॅा.प्रमोद साळवे यांनी केली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही डॅा.साळवे यांनी सांगितले.
