गडचिरोली : जिल्ह्यात विकास कामे करण्यासाठी अनेक कार्यालयाकडून बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. सदर कामे मुदतीत पूर्ण करुन द्यावयाची असताना बांधकामासाठी आवश्यक असणारी रेती उपलब्ध होत नसल्याने कंत्राटदारांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. दर्जेदार बांधकाम होण्याच्या दृष्टीने शासकीय बांधकामांसाठी रेती उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष लिलाधर भरडकर यांनी निवेदनातून जिल्हाधिकारी संजय दैने यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यात कुठेही रेतीघाटाचे लिलाव झाले नसताना काही बांधकामांवर रेती कुठून येत आहे, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. जिल्ह्यात रेतीचे उत्खनन बंद असले तरी, शासकीय बांधकामात निकृष्ट रेतीचा वापर केला जात आहे. दर्जेदार रेती उपलब्ध होत नसल्याने कंत्राटदार मातीयुक्त रेतीचा वापर करून बांधकाम करीत आहे. यामुळे शासकीय बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे दिसून येते.
अनेक गावांमध्ये शासकीय योजनांसह वैयक्तिक स्तरावर नागरीक बांधकाम करीत आहेत. शासकीय धोरणानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रेती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामध्ये सुध्दा अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध होत नसल्याची ओरड सुरु आहे. 5 ब्रास रेतीमध्ये घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण होत नसल्याची ओरड लाभार्थ्यांमध्ये आहे. तसेच वैयक्तिक स्तरावरुन घराचे अथवा शौचालय, विहीर बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना रेती उपलब्ध होत नसल्यामुळे अतिशय महागडी रेती खरेदी करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात रेतीघाटांचे लिलाव झाले नसल्याने पुरवठादारांकडून अवैध उत्खनन करुन वैयक्तिक बांधकाम करणाऱ्या नागरीकांना रेतीचा पुरवठा केला जात असल्याचे दिसून येते. या सर्व बाबीला आळा घालण्यासाठी व शासकीय महसुलात भर टाकण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील वैयक्तिक बांधकाम करणारे नागरीक, घरकुल लाभार्थी व शासकीय विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना विशिष्ट कर आकारुन रेतीचे उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
