गडचिरोली : आरोग्यास घातक असलेला आणि आतापर्यंत शेकडो लोकांच्या मुख कर्करोगास कारणीभूत ठरलेला प्रतिबंधित सुगंधीत तंबाखू गडचिरोली जिल्ह्यात सर्रास उपलब्ध होत आहे. हा तंबाखू वापरून खर्रा बनविणारे ठेले जिल्हाभरात हजारोच्या संख्येने आहेत. विशेष म्हणजे खुलेआमपणे प्रत्येक चौकात आणि प्रत्येक रस्त्यावर मजा, ईगल हे सुगंधीत तंबाखूचे ब्रॅन्ड वापरून घोटल्या जाणाऱ्या खर्ऱ्याच्या टपऱ्या लागल्या आहेत. पण अन्न प्रशासन विभाग त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाही. त्यामुळे सुगंधीत तंबाखूच्या वापरासाठी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी अलिखित परवानगी दिली आहे का, की शासनाने प्रतिबंधित सुगंधीत तंबाखूवरील बंदी उठविली आहे? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
विशेष म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक शाळकरी विद्यार्थ्यांमध्ये मुख कर्करोगाची (कॅन्सर) लक्षणे आढळल्यानंतर तंबाखूजन्य पदार्थ चघळण्याचे प्रमाण जिल्ह्यात किती वाढले आहे याची कल्पना येते. आदिवासी विकास मंत्री प्रा.अशोक उईके यांनी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळ सभागृहात माहिती देताना गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील 300 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांमध्ये मुख कर्करोगाची लक्षणे आढळल्याचे सांगितले होते. यावरून विद्यार्थी सुद्धा खर्रा आणि तंबाखूच्या व्यसनात गुरफटले गेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वास्तविक शाळा-कॅालेजपासून 100 मीटरच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करता येत नाही, हा नियम आहे. पण या नियमाची खुलेआम ऐसीतैसी होत आहे. साध्या तंबाखूसोबत प्रतिबंधित सुगंधीत तंबाखूही प्रत्येक खर्रा विक्रेत्याकडे उपलब्ध असतो. सर्वसामान्य माणसांपासून तर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपर्यंत अनेक जणांना खर्ऱ्याचे व्यसन आहे.
खर्राप्रेमींची गरज भागवण्यासाठी चौकाचौकात आणि चहा टपरीजवळ हमखास खर्रा विक्रेत्याची छोटेशी गाडी असते. काही पानठेल्यांमध्ये तर खर्रा घोटण्यासाठी विजेवर चालणारी मशिनच लागलेली आहे. पण त्या कोणावरही कारवाई होताना दिसत नाही. छत्तीसगडमध्ये सुगंधी तंबाखूवर बंदी नसल्यामुळे तिकडून या जिल्ह्यात चोरट्या मार्गाने तंबाखू येतो. जिल्ह्यात सुगंधित तंबाखूचे पुरवठादार म्हणून गडचिरोली, आरमोरी, कुरखेडा, धानोरा (चातगाव), देसाईगंज येथील काही लोकांची नावे कुप्रसिद्ध आहेत. पण त्यांच्यावर छापा टाकून माल जप्त करण्याची हिंमत अद्याप कोणीही दाखवलेली नाही. केवळ एखादी गाडी पकडून केवळ चालकावर थातूरमातूर कारवाई केली जाते.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने घेतले झोपेचे सोंग
सुगंधित तंबाखूचा वापर करणाऱ्या खर्रा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाची आहे. मात्र हा विभाग मनुष्यबळ नसल्याचे कारण सांगत आपली जबाबदारी झटकत आहे. जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त (अन्न) हे पद रिक्त असून नागपूरच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रभार दिला आहे. हे अधिकारी महिन्यातून एखाद-दुसरी चक्कर मारून आपला ‘हिशेब’ करून जातात. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याची तीन पदे मंजूर आहेत. पण एकच अधिकारी कार्यरत आहे. एका अधिकाऱ्याला संपूर्ण जिल्हा सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते. या कार्यालयाकडे वाहनसुद्धा नाही. त्यामुळे कारवाई करायची तरी कशी, असा प्रश्न त्या अधिकाऱ्याचा प्रश्न असतो. या स्थितीचा फायदा घेत नागपुरातील अधिकारी आणि स्थानिक स्तरावरील अधिकारी सुगंधित तंबाखूच्या व्यापाऱ्यांशी लागेबांधे ठेवून आपला स्वार्थ साधत असल्याचे एका विक्रेत्याने सांगितले.
कारवाई करणाऱ्या एफडीए आणि पोलीस यंत्रणेचेच असे हात बांधल्या गेले असेल, तर हजारो लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर कारवाई करायची तरी कोणी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
