गडचिरोली : अतिदुर्गम, मागास व संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य सरकारची आरोग्य व्यवस्थेवरील उदासीनता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांमध्ये गेल्या एक ते दीड महिन्यांपासून नवजात बालकांसाठी अत्यावश्यक असलेली “रोटा” लस उपलब्ध नाही. ही बाब गंभीर असून, सरकार थेट बालकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना आणि जिल्ह्याला दोन-दोन पालकमंत्री असतानाही नवजात बालकांच्या आरोग्याची अशी अवस्था होत असेल, तर सरकार करतंय तरी काय? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांना राजकीय मंचावर भाषणे करण्यासाठी वेळ आहे; मात्र गडचिरोलीतील आदिवासी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्य प्रश्नांसाठी वेळ नाही, हे दुर्दैवी आणि निषेधार्ह असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा, वैद्यकीय साधनसामग्रीचा अभाव आणि ॲम्बुलन्सची कमतरता आहे. उपलब्ध ॲम्बुलन्सही अनेक ठिकाणी नादुरुस्त अवस्थेत धूळखात पडलेल्या आहेत. दुसरीकडे जिल्हा रुग्णालयात अद्ययावत वैद्यकीय सुविधा आजही कागदावरच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकार गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनवण्याच्या घोषणा करत आहे; मात्र या जिल्ह्यातील नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवा देण्यात सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. अहेरी येथे मंजूर झालेले डायलिसिस सेंटर अद्याप कार्यान्वित न झाल्याने सिरोंचा, भामरागडसारख्या अतिदुर्गम भागातील रुग्णांना गडचिरोली किंवा चंद्रपूर येथे जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.
राज्य सरकारने तातडीने दखल घेऊन रोटा लसीचा तात्काळ पुरवठा करावा, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी आणि नवजात बालकांच्या जीवाशी खेळ थांबवावा, अन्यथा काँग्रेस पक्ष जिल्ह्यात आंदोलन छेडेल, असा इशाराही महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी दिला आहे.
