गडचिरोली : गडचिरोलीतील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जमिनीचा वाद आणि सध्याच्या तात्पुरत्या महाविद्यालयातील गंभीर अनियमिततांविरोधात आम आदमी पार्टीने पालकमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करत तीव्र पवित्रा घेतला आहे. आठवडाभरात ठोस कार्यवाही न झाल्यास जिल्हाभर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष नसीर हाशमी यांनी दिला आहे.
जमिनीच्या वादामुळे रखडले काम
गडचिरोलीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ही मोठी उपलब्धी मानली जात असली, तरी जागेअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. सुरुवातीला जिल्हा सामान्य रुग्णालयालगत असलेली कृषी महाविद्यालयाची 15 हेक्टर जागा अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र यामुळे कृषी महाविद्यालयाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कृषी महाविद्यालय हे अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर जिल्ह्याला मिळाले आहे. त्याला धक्का लावता कामा नये, असे हाशमी यांनी निवेदनात नमूद केले. त्यांनी गडचिरोली शहरात उपलब्ध असलेल्या महसूल आणि वन महसूलच्या जागेचा शोध घेऊन तिथे स्वतंत्र वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची मागणी केली. प्रशासन या बाबतीत गंभीर नसल्याचा आरोप करत, जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ आदेश देण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
विकासकाम आणि भरतीतील अनियमिततांचा आरोप
सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात 28 कोटींच्या विकासकामात आणि नियोजनात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप हाशमी यांनी केला. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असून, कंत्राटी प्राध्यापक आणि कर्मचारी भरतीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचेही समोर आले आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, नियुक्त प्राध्यापकांपैकी केवळ 10 टक्के प्राध्यापक पूर्णवेळ कार्यरत आहेत. इतर केवळ वेतन घेत आहेत. हा भोंगळ कारभार गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. पालकमंत्री असूनही यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही, असा हाशमी यांचा आरोप आहे.
डॉ.टेकाडे यांच्यावर कारवाईची मागणी
या सर्व अनियमिततांना वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.टेकाडे जबाबदार असल्याचा आरोप करत, त्यांना तात्काळ पदावरून हटवून त्यांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. आठवड्याभरात या मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास आम आदमी पार्टी जिल्हाभरात तीव्र जनआंदोलन उभारेल. याला पूर्णपणे जिल्हा प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा देण्यात आला.
