गडचिरोली : साखरा येथील वैनगंगा नदीपात्रातील शेती घाटावर होत असलेला अवैध वाळू उपसा आणि सरकारी डेपोमधील साठवणुकीच्या चौकशीसाठी गेल्या 13 दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसलेल्या साखराच्या माजी जि.प.सदस्य निता साखरे आणि उपसरपंच अर्चना बोरकुटे यांनी अखेर प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आपले उपोषण स्थगित केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
साखरा येथील वैनगंगा नदीपात्रात शेती घाटाच्या नावाखाली गेल्या 5 वर्षांपासून बेकायदेशीर वाळू उत्खनन केले जात असल्याचा आरोप अर्चना बोरकुटे यांनी केला होता. याप्रकरणी संबंधित जमीन मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी त्यांनी 12 फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू केले होते.
प्रशासनाची कारवाई आणि आश्वासन
या प्रकरणाची दखल घेत तहसीलदार सागर कांबळे यांनी आंदोलनकर्त्यांना लेखी पत्र दिले आहे. यामध्ये प्रशासनाने खालील बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
* चौकशी अहवाल : मंडळ अधिकारी (पोर्ला) यांच्याकडून संबंधित शेती घाटाचा प्रत्यक्ष चौकशी अहवाल मागवण्यात आला आहे.
* तांत्रिक मोजणी : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून शेती घाट व वाळू डेपो साठ्याची तांत्रिक मोजणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
* प्रत्यक्ष पाहणी : 25 फेब्रुवारी रोजी स्वतः सहाय्यक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि आंदोलनकर्त्या बोरकुटे, निता साखरे यांनी मौजा साखरा येथील शेती घाटाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
अखेर आंदोलन घेतले मागे
आंदोलन मागे घेण्यासाठी नायब तहसीलदार चंदु प्रधान व ज्ञानेश्वर ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनकर्त्याना प्रशासनाकडील पत्र देऊन आंदोलन मागे घेण्यासाठी विनंती केली. प्रशासनाने तांत्रिक मोजणी अहवालाच्या अधीन राहून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने व तहसीलदार यांच्या पत्राचा मान राखून अर्चना बोरकुटे, निता साखरे यांनी आपले आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र चौकशीत पारदर्शकता न दिसल्यास पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचा इशाराही आंदोलकांकडून देण्यात आला आहे.
