गडचिरोली : ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेमध्ये जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत, परंतु सातबारावर नावे असलेल्यांपैकी एकाच्या नावाने अर्ज सबमिट केलेला आहे. अर्जदाराचे नाव सातबारावर आहे, परंतु सातबारावर असलेली आराजी ही सामायिक क्षेत्र अशी नोंद केली असल्याने हे अर्ज मंजूर करताना तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. (अधिक वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा)
सातबाराधारकांचे नाव या रकान्यामध्ये अर्जदाराचे नाव लिहिले असता आराजी शून्य दाखवते. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज सबमिट करता येत नाही. त्यानुसार सातबारावरील ज्या नावाने आराजी दर्शविली जाते, ते नाव त्या ठिकाणी टाकलेले आहे. अर्जदाराचे नाव व सातबारा मधील नाव यात फरक असल्याने महावितरण कंपनीने सदर अर्ज प्रलंबित ठेवलेले आहेत. यामुळे हजारो रुपयांची डिमांड भरूनही ते अर्ज पुढे सरकत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही अडचण दूर करून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकारने योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी केली आहे. (अधिक वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा)
100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सातबारावरील सर्व व्यक्तींची संमती, नाहरकत प्रमाणपत्र सुद्धा जोडलेले आहे. याशिवाय 22 हजार 971 रुपये प्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने अनेक शेतकऱ्यांनी डिमांड भरलेली आहे. परंतु सदर अर्ज महावितरण कंपनीने पुढे फॉरवर्ड न केल्याने मागील तीन-चार महिन्यांपासून मागेल त्याला सौर पंप योजनेचे अर्ज प्रलंबित आहेत. (अधिक वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा)
मोठ्या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी शेतावर सोलर पंप न बसवण्याचे स्वप्न रंगवले होते. आता शेतीचा हंगाम आल्याने शेतकरी शासनाच्या या योजनेपासून वंचित राहात आहेत. महावितरणच्या या कारभारमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. वास्तविक ऑनलाइन फॉर्म भरताना अर्जदार व सातबाऱ्यावरील नाव वेगळे असल्याने त्याच वेळेस अर्ज सबमिट व्हायला नको होता, परंतु दोन्ही नाव वेगळे असताना सुद्धा अर्ज सबमिट होत आहेत. याचा अर्थ जे संमतीपत्र जोडलेले आहे त्यानुसार अर्ज मंजूर होणे अभिप्रेत आहे. (अधिक वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा)
याबाबत तहसीलदार यांना भेटून विचारले असता त्याच्यासाठी सहमती पत्र जोडले जाते. सातबारामध्ये सामायिक क्षेत्र दर्शविल्याने कोणाच्याही एकाच्याच नावाने आराजी दर्शविली जाते, असे तहसीलदारांचे म्हणणे आहे. कदाचित हा महावितरण कंपनीच्या पोर्टलचा दोष असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या योजनेसाठी लागणारी रक्कम भरलेली असून व लागणारी सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत सादर केलेली असताना सुद्धा जर अर्ज मंजूर होत नसतील तर शेतकऱ्यांनी काय करावे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. (अधिक वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा)
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या या समस्येकडे लक्ष देऊन तात्काळ ही समस्या दूर करावी, अशी मागणी मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.प्रणय खुणे, राष्ट्रीय प्रवक्ता ग्यानेंद्र विश्वास, विदर्भ अध्यक्ष जावेद सय्यद, तसेच नेताजी सोंदरकर, भारत खटी, राहुल झोडे, मनीषा मडावी, रमेश अधिकारी, कृष्णा वाघाडे, नानू उपाध्ये, महेश अलोणे, कालिदास बन्सोड, भीमराव वनकर, रजनीकांत गुरनुले, रुपाली कावळे, नागेश मडावी आदी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
