गडचिरोली : आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेली अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नांदेड जिल्ह्यातल्या किनवट येथे स्थानांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याला आदिवासी अधिकार बचाव कृती समितीने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पडताळणी समितीचे कोरम किनवटला हलविल्यास गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील विद्यार्थी शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतील, त्यामुळे शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष डॅा.देवाजी तोफा यांनी पत्रकार परिषदेतून केली.
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती गडचिरोली येथील कोरम (दक्षता पथकासह) किनवट-2 या समितीकरीता स्थानांतरित करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसह विविध सामाजिक संघटनाकडून करण्यात येत आहे.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासून वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत प्रमाणपत्र तपासणी समितीची स्थापना सन 2000 च्या कायद्यानुसार करण्यात आलेली आहे. आदिवासीच्या आरक्षणाचे संरक्षण व्हावे हा त्यामागे हेतु आहे. खरे आदिवासी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू नये यासाठी समित्या कार्यरत असून या समित्यांना अर्धन्यायिक दर्जा आहे.
गडचिरोली शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी येथील आदिवासींना मोठ्या प्रमाणात त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत गडचिरोली समितीचे स्थानांतरण झाल्यास येथे वास्तव्याने असणाऱ्या माडिया, गोंड, गोंडगोवारी, हलबा, परधान या खऱ्या जातींना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे देवाजी तोफा यांनी सांगितले.
पत्रपरिषदेला माधवराव गावळ, अॅड.लालसू नोगोटी, प्रशांत मडावी, रविंद्र कोवे, गुलाब मडावी, संदीप तलांडे, भगतराम दर्रो, रामसुराय काटेंगे, गणेश तलांडे, देवीदास तुलावी, श्यामराव काटेंगे, नंदू मटामी, वासुदेव जुगनाके, किशोर कुमरे, हरिष पदा, रानू वाचामी, विलास नरोटे, केशव कुड्याठी, नवलू उसेंडी, आर.बी.मडावी, बी.डी.कुळमेटी आदी विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
