गडचिरोली : आर्थिक वर्षाच्या अखेरपूर्वी, म्हणजे 31 मार्चच्या आधी विविध कामे पूर्ण करण्यासाठी लगबग सुरू झालेली असताना ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर चांगलाच परिणाम झाला आहे.
16 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात आठवडाभर काळ्या फिती लावून असहकार आंदोलन करण्यात आले. मात्र आता मंगळवारपासून पूर्णपणे कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने बहुतांश कामे ठप्प पडली आहेत. चौथ्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतनातील तफावत दूर करा, पदनामात बदल करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशा काही प्रमुख मागण्यांसाठी हे राज्यस्तरीय आंदोलन केले जात आहे. मात्र प्रशासन किंवा सरकारकडून अद्याप तरी या आंदोलनाची दखल घेण्यात आलेली नाही.
यात जिल्हाभरातील 400 ते 500 कर्मचारी सहभागी आहेत. दि.23 जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढण्यात आला. त्यानंतर दि.24 पासून हे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. जिल्हा परिषदेसमोर टाकलेल्या पेंडॅालमध्ये कर्मचारी दिवसभर ठाण मांडत असल्याने जिल्हा परिषदेत विविध विभागातील खुर्च्या-टेबल रिकामे पडून आहेत.
