गडचिरोली : आकांक्षित गडचिरोली जिल्ह्यात सर्व विभागात शेकडो पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकार पदभरती करायला तयार नाही. कारण सरकारी तिजोरीत पैसा नाही. अशावेळी अवघ्या 10 हजार रुपये मासिक मानधनावर काम करणाऱ्या युवा प्रशिक्षणार्थींना त्या रिक्त जागांवर कायमस्वरूपी घ्यावे. आम्ही तूर्त मानधनावरच काम करायला तयार आहोत, अशी मागणी गडचिरोली जिल्ह्यातील युवा कार्य प्रशिक्षणार्थींनी सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्यासह काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेनेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनाही निवेदन देऊन आपली व्यथा मांडली.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान जिल्ह्यातील या युवा प्रशिक्षणार्थींनी मुंबईत ठाण मांडले होते. सरकारच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत युवा बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण ही योजना सुरू केली होती. त्यात 10 हजार रुपये मासिक मानधनावर सहा महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी युवा वर्गाची निवड करण्यात आली. त्यांच्या माध्यमातून रिक्त पदांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने शासकीय कार्यालयातील कामकाजाला गती आली. त्यामुळे मार्च 2025 मध्ये त्यांचा प्रशिक्षण कालावधी आणखी वाढविण्यात आला. त्यांचा 11 महिन्यांचा कालावधी आॅगस्ट 2025 मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे आम्ही ज्या कार्यालयात हे प्रशिक्षण घेत आहोत त्याच कार्यालयात आम्हाला सलग नियुक्ती देण्यात यावी, अशी या प्रशिक्षणार्थींची मागणी आहे.
या प्रशिणार्थींच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार द्यावा, मानधनात वाढ करून बारावी किंवा आयटीआय झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना 20 हजार रुपये, डिप्लोमाधारकांना 25 हजार आणि पदवीधर असलेल्यांना 30 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी आहे. याशिवाय शासकीय-निमशासकीय सेवेत या प्रशिक्षणार्थींसाठी 10 टक्के जागा आरक्षित असाव्या, प्रशिक्षण सुरू असताना असलेले वय पुढील कायमस्वरूपी रोजगारासाठी ग्राह्य धरावे. वयाची 35 वर्षे पूर्ण झाली असल्याचे सांगत अपात्र ठरवू नये, प्रशिक्षणाला सुरूवात करतानाचे वय गृहित धरावे, अशा मागण्या या प्रशिक्षणार्थींनी निवेदनातून केल्या आहेत.
