गडचिरोली : सिव्हिल सर्जनच्या सहीचे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करून त्या आधारे नोकरी लाटण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला. हे बोगस प्रमाणपत्र दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेकडून देण्यात आल्याचे संबंधित युवकाने सांगितले. त्यामुळे त्या संस्थेने अशा पद्धतीने किती जणांना बोगस प्रमाणपत्र वाटप केले याची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकून फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटित कामगार-कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली आहे.
पेंदोरकर यांनी सचिवांना पुराव्यानिशी पाठविलेल्या निवेदनात या गंभीर प्रकाराची माहिती दिली. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राअंतर्गत दिव्यांग शिबिर घेऊन दिव्यांगांना प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र सदर संस्था नियमबाह्य काम करीत असून यामुळे खऱ्याखुऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येते. एका तरुणाला तो दिव्यांग नसताना (कर्णबधिरतेचे प्रमाण 11 टक्के असताना) सुध्दा कर्णबधीर म्हणून 45 टक्के अपंगत्व दाखवून प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्या तरुणाने डाक विभागात पोस्टमास्तर पदावर नोकरी बळकावली होती. पण बोगस दिव्यांग पडताळणी मोहिमेत संबंधित बोगस लाभार्थी जिल्हा सामान्य रूग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी पुनर्अर्ज केला असताना रूग्णालयाकडून त्याचा अर्ज बाद करण्यात आला.
दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने डाक विभागाकडून त्या व्यक्तीला नोकरीवरून कमी करण्यात आले. मात्र 45 टक्के कर्णबधीर असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थेने अशा पद्धतीने जिल्ह्यात किती बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप केले, याची पाळेमुळे शोधून काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संस्थेने जेवढी शिबिरे घेतली त्या शिबिरातील लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात यावी आणि बोगस प्रमाणपत्र वाटप करणाऱ्या संस्थेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कुणाल पेंदोरकर यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवांसह जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्याकडे केली आहे.
