गडचिरोली : केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ सुरू केले आहे. या अभियानात आदिवासी गावांमधील समस्यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. ‘विकसित भारत –2047’ करिता व्हिजन डॅाक्युमेंट तयार करण्यासाठी त्या माहितीचा वापर केला जाणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा वैयक्तिक व सामूहिक लाभ पोहोचवून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी यंत्रणेने सकारात्मक व समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत पंडा बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी कुशल जैन (अहेरी) व रणजित यादव (गडचिरोली), तसेच या योजनेशी संबंधित विविध 17 विभागांचे प्रमुख आणि गटविकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या बैठकीला उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, ‘आदि कर्मयोगी अभियान’ हे केंद्र शासनाचे अतिशय महत्वाकांक्षी अभियान आहे. याअंतर्गत मास्टर ट्रेनर तयार करून तसेच लोकांचा सहभाग घेऊन प्रत्येक आदिवासी गावातील समस्यांची मांडणी असलेले डॉक्युमेंट तयार केले जाईल, जेणेकरून ‘विकसित भारत – 2047’ च्या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये त्याचा समावेश करता येईल. त्यासाठी राज्य, जिल्हा, ब्लॉक आणि ग्रामस्तरावर तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
या अभियानात पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, राष्ट्रीय सिकलसेल उच्चाटन मोहीम आणि एकलव्य निवासी शाळांचा विस्तार आणि शिष्यवृत्ती या व इतर योजनांचे एकत्रिकरण करून व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावयाचे आहे. मुख्य म्हणजे यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांची महत्वाची जबाबदारी राहणार आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावरून या अभियानाचा नियमित पाठपुरावा सुरू असून 2 ऑक्टोबर 2025 च्या ग्रामसभेत हा आराखडा मंजूर करून घ्यावयाचा आहे. त्यामुळे यात प्रत्येक यंत्रणेने सूक्ष्म नियोजन करून सक्रिय सहभाग नोंदवावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
