गडचिरोली : अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे अहेरी, मुलचेरा, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यांतील जवळपास 725 गावांतील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम होईल. न्याय हा सर्वांसाठी समान असून शेवटच्या घटकापर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्याय पोहचणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील पक्षकारांची ससेहोलपट दूर करून कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी या न्यायालयातून नक्कीच प्रयत्न होतील, असा आशावाद सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केला. तर अहेरी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे खऱ्या अर्थाने ‘न्याय आपल्या दारी’ आल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी न्या.गवई बोलत होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून आभासी पध्दतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. मंचावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, संजय मेहरे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी, तसेच गडचिरोलीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उदय शुल्क, अहेरीचे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविशंकर बावनकर, अहेरी वकील संघाचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद मेंगनवार आदी उपस्थित होते.
गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रिया आदिवासींच्या दारात आली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारानुसार समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचविणे आवश्यक आहे, असे न्या.भूषण गवई म्हणाले. भारतामध्ये आर्थिक, सामाजिक समता निर्माण करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि विविध संस्थांनी देशाच्या प्रगतीकरीता एकत्रित काम करणे काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गडचिरोलीवर विशेष प्रेम असल्यामुळे त्यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारले आहे. येथे नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण असून वनसंपदा आणि वन्यजीव ही गडचिरोलीची अमुल्य संपत्ती आहे. येथील खनिज आणि नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग करून जिल्ह्याचा विकास करण्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा देशाच्या इतर विकसित जिल्ह्यांमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचे प्रशंसोद्गार न्या.गवई यांनी याप्रसंगी काढले.
‘न्याय आपल्या दारी’– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भौगोलिक परिस्थितीनुसार न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी अहेरीतील वकील संघाने खूप पाठपुरावा केला. परिसरातील 725 गावांना व 3 लक्ष नागरिकांना या न्याय व्यवस्थेचा फायदा होईल. एकप्रकारे ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आल्याचा मनापासून आनंद आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभासी पद्धतीने मार्गदर्शन करताना म्हणाले.
राज्य सरकारने 24 नवीन न्यायालयांना मान्यता दिली असून इतर न्यायालयांसाठी 800 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच 138 जलदगती न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानासाठी 250 कोटी मंजूर केले आहे. कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्थेवर शेवटच्या घटकातील माणसांचा दृढ विश्वास आहे. तो कायम असावा, यासाठी कार्यरत रहा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरूवात करण्यात आली. यावेळी संत मानवदयाल आदिवासी आश्रमशाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गोंडी भाषेत संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले. प्रास्ताविक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उदय शुक्ल यांनी तर आभार वकील संघाचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद मेंगनवार यांनी केले. कार्यक्रमाला पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मिना, पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव राजेंद्र पाटील यांच्यासह इतर न्यायाधीश व मान्यवर उपस्थित होते.
