गडचिरोली : आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाईन गेमिंगचे वाढलेले प्रमाण आणि त्याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी लोकसभेत नियमन व प्रोत्साहन विधयक मंजूर करण्यात आले. या विषयावर खासदार डॅा.नामदेव किरसान यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.
ऑनलाईन गेमिंगचे प्रमाण मोठ्या वेगाने वाढत असून त्याचे दुष्परिणाम समाजावर गंभीर स्वरूपात होत आहेत. लहान मुलांपासून तरुणाई व वृद्धांपर्यंत अनेक नागरिक या आभासी जगाच्या आहारी जात असल्यामुळे मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे व ऑनलाईन गेमिंगमुळे लहान मुलांचे जेवनाकडे दुर्लक्ष होऊन आरोग्यावर व अभ्यासावर सुद्धा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. सोबतच या ऑनलाईन गेमिंगमध्ये आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण वाढत असल्याने अनेक जण आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. यासंदर्भात सरकारची काही भूमिका काय आहे? असा प्रश्न खा.डॉ.नामदेव किरसान यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत उपस्थित करत केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग संदर्भात कठोर कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यावर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर देत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यांच्या प्रश्नाची दखल घेत केंद्र शासनाने “ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन व प्रोत्साहन विधेयक, 2025” हा कायदा तयार केला असून सदर कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला आहे.
या कायद्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीवर आळा बसेल, तरुण व बालकांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण होईल, तसेच सुरक्षित व जबाबदार इंटरनेटसाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असा विश्वास खासदार डॉ.किरसान यांनी व्यक्त केला आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी :
– जुगार स्वरूपाचे पैशाच्या आधारे खेळले जाणारे ऑनलाईन गेम बेकायदेशीर ठरवले जातील.
– नियमभंग करणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹ 1 कोटीपर्यंत दंडाची तरतूद.
– बेकायदेशीर गेम्सचे प्रमोशन / जाहिरात करणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व ₹50 लाखांपर्यंत दंड.
– स्वतंत्र आयोग स्थापन करून ऑनलाईन गेमिंगसाठी धोरण, नियंत्रण व परवाना व्यवस्था लागू.
– कौशल्याधारित, स्पर्धात्मक व शैक्षणिक गेम्सना कायदेशीर मान्यता.
– बालक व दुर्बल घटकांच्या मानसिक आरोग्य, डेटा सुरक्षितता व व्यसनमुक्तीसाठी विशेष तरतुदी.
