जिल्ह्यात 350 हेक्टरवर बहरली काजूची झाडे, मक्यातही वाढ

हेक्टरी 68 क्विंटलचे विक्रमी उत्पादन

गडचिरोली : पारंपरिक पद्धतीने धानाची शेती करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी आता इतर पिकांकडेही वळू लागले आहेत. काजूसारख्या नगदी पिकाची चक्क 350 हेक्टरवर लागवड झाली आहे. याशिवाय कृषी विभागाकडून मका लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. विशेष म्हणजे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात मक्याचा उतारा सर्वाधिक (हेक्टरी 68 क्विंटल) आल्याने ही बाब मका उत्पादनाकडे वळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आशादायी ठरली आहे. (सविस्तर बातमी खाली वाचा)

जिल्ह्यात मक्याचे क्षेत्र 9 हजार हेक्टर आहे. यावर्षी ते 10.5 हजार हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय काही प्रमाणात तूर आणि उडीद-मुगाचीही लागवड केली जाणार आहे. मक्याला आंध्र प्रदेश, तेलंगणात चांगली मागणी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मका हैदराबादमध्ये मोठ्या प्रमाणात जातो. त्या ठिकाणी चांगला भावही मिळतो. त्यामुळे शेतकरी या पिकाकडे वळत आहेत. कृषी विभागही त्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी सांगितले.

जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील अहेरी, सिरोंचा, भामरागड आणि चामोर्शी, मुलचेरा या तालुक्यांमध्ये कापसाची लागवड केली जाते. यावर्षी 16 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र कापसाच्या लागवडीसाठी प्रस्तावित केले आहे. जिल्ह्यात कापसाचे क्षेत्र वाढत आहेच, पण त्यासोबत चांगल्या कापूस उत्पादनासाठी सुधारित लागवड पद्धतीवर कृषी विभागाकडून भर दिला जाणार असल्याचे कृषी अधीक्षक प्रिती हिरळकर यांनी सांगितले.

काजू लागवडीसाठी पोषक वातावरण

दक्षिण गडचिरोलीच्या भागात काजूच्या पिकासाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे काजू लागवडीलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. सध्या जिल्ह्यात 350 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर काजूची लागवड झालेली असल्याचे कृषी अधीक्षक हिरळकर यांनी सांगितले. यात सलग लागवडीसोबत काही शेतकऱ्यांनी बांधावर काजुची लागवड केली आहे. त्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून अनुदानही दिले जाते. काजूवरील प्रक्रिया युनिट शेतकऱ्यांना दिले तर त्यांच्या काजुला चांगला भाव मिळून चांगले उत्पन्न घेता येईल. त्यासाठी कृषी विभागाकडून प्रयत्न केले जाणार असल्याचे हिरळकर यांनी सांगितले.

याशिवाय जिल्ह्यात चारोळी आणि मोहफुलाची झाडे नैसर्गिक पद्धतीने आधीपासूनच लागलेली आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया युनिटवर कृषी विभागाकडून भर दिला जाणार आहे.