गडचिरोली : शेतकऱ्यांनी आधारभूत किमतीनुसार धान विक्री करण्यापूर्वी शासनाच्या पोर्टलवर रितसर शासनाच्या नियमानुसार नोंदणी करणे आवश्यक असते. ती माहिती आणि त्यासाठी जोडलेली कागदपत्रे यासाठी संबंधित शेतकरी जबाबदार असतात. मात्र धान खरेदी घोटाळा टाळण्यासाठी त्याबाबतची हमी संस्थांनी द्यावी, अशी सूचना प्रशासनाकडून करण्यात आली. वास्तविक शेतकऱ्यांकडून भरल्या जाणाऱ्या माहितीसाठी संस्था आणि संस्थेचे संचालक कसे जबाबदार ठरू शकतात? असा सवाल चामोर्शी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष अतुल गण्यारपवार यांनी उपस्थित केला आहे.
गडचिरोली हा आकांक्षित, नक्षलग्रस्त जिल्हा असून शासनाच्या आधारमुत किंमत योजनेअंतर्गत धान खरेदी करणाऱ्या सर्व संस्था आदिवासीबहुल क्षेत्राबाहेरील भागात मार्केटिंग फेडरेशन आणि इतर भागात आदिवासी विकास महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावानुसार धान विक्रीची सोय ठिकठिकाणी होते.
या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांकडून आधारकार्ड, बँक पासबुक, पिकपेरा नोंद असलेला 7/12, आधार यासोबत जोडलेला मोबाईल नंबर घेतल्यानंतर शासनाच्या बिम पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या डोळ्याची उघडझाप करताना फोटो व शेतकऱ्यांच्या बोटाचा ठसा घेतला जातो. सर्व माहिती बरोबर असत्याची खातरजमा ‘ झाल्यानंतरच शासनाच्या बीम पोर्टलवर नोंद होत असते. पोर्टलवर नोंद झाल्याची ती कागदपत्रे योग्य समजल्या जाते. यात चुकीचे आळल्यास दाखले (संबंधित कागदपत्र) देणारे शासकीय अधिकारी, शासकीय पोर्टल किंवा माहिती सादर करणारे शेतकरी जबाबदार असू शकतात. यात धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांचा संबंध नसतो. असे असताना पोर्टलवर शेतककऱ्यांकडून नोंदणी करताना भरल्या जाणाऱ्या माहितीसाठी शासन संस्थेला हमीपत्र मागत आहे, हे कशासाठी? असा सवाल अतुल गण्यारपवार यांनी उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात गण्यारपवार यांनी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांची भेट घेवुन त्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांच्यासोबत व्यंकटी नागीलवार, अण्णाजी तुपट, मनोज मने व करण गण्यारपवार उपस्थित होते.
शासनाचा बोनस लाटण्यासाठी पोर्टलवर बनावट नोंदणी केली जात असल्याबाबत शासनाकडे केलेल्या तकारीनंतर मार्केटींग फेडरेशनमध्ये संस्थांना हमीपत्र देणे बंधनकारक केले आहे, याला बहुतांश संस्थांनी विरोध केला आहे.
गडचिरोली जिल्हयात मार्केटींग फेडरेशनअंतर्गत 99 खरेदी विक्री संघ, कषी औद्योगिक खरेदी विक्री संस्था तथा सहकारी तांदुळ गिरणी इत्यादी संस्थामार्फत 2025-26 या हंगामात धान खरेदी केली होती. मात्र पिकपेरा नसताना व भूमीहीन शेतकऱ्यांना बोनस वाटप केल्याच्या तक्रारी होत्या. यात खरेदीदार संस्थांचा काहीही संबंध नाही, असा दावा जिल्हयातील अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत संस्थांचा संबंधच नाही
विशेष म्हणजे खरेदीदार संस्थांला मागील 2017-18 पासून त्यांचे कमीशन मिळाले नाही. तसेच हमाली, गोदामभाडे न मिळाल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या असतानाही केवळ शेतकऱ्यांना धान खरेदी विक्रीचा लाभ मिळावा या सेवाभावाने बीम पोर्टलवर संस्थामार्फत नोंदणी केली जात आहे. बोनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात डिबीटीद्वारे जमा होत असल्याने यात संस्थांचा काहीही संबंध येत नाही. पोर्टलवर नोंदणी करताना कमी जास्त आढळल्यास सर्वस्वी ती जबाबदारी शासनाची असते. दाखला देणारा तलाठी, कागदपत्रे देणारे शेतकरी व शासनाचे पोर्टल यांच्या चुकीची जबाबदारी संस्था कशी काय घेणार, संस्थांकडे पुरेसे मनुष्यबळ व त्याकरीता लागणारी यंत्रणा नसल्यामुळे भूमीहीन शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे, अल्पभुधारकाची सरसकट २ हेक्टर नोंदणी करणे, सातबारावर 2024-25 चा पिकपेरा नसताना नोंदणी करणे आदी प्रकार घडले. याची चौकशी करून योग्य त्या यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी गण्यारपवार यांनी केली आहे. यात काही चुकीचे आढळल्यास बीम पोर्टलला जबाबदार धरून संबंधितांवर कारवाई करावी, यासाठी संस्थांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
‘धान खरेदीदार संस्था पोर्टलवरील नोंदीप्रमाणे बोनससाठी शेतकऱ्यांची नावे पाठवितात. याची पडताळणी करणारी यंत्रणा संस्थांकडे नाही. प्रशासकीय स्तरावरून याची पडताळणी करून बोनस अदा करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. कुणीही पोर्टलवर चुकीची नोंद करीत असेल तर त्यासाठी संस्थांना जबाबदार ठरविणे व्यवहार्य नाही. त्यामुळे ही जाचक अट शिथिल करण्यात यावी.
– अतुल गण्यारपवार, अध्यक्ष, खरेदी विक्री संघ चामोर्शी
