गडचिरोली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वन विभागाकडे ‘झुडपी जंगल’ म्हणून अधिसूचित झालेले क्षेत्र वन विभागाच्या यादीतून कमी (डी-नोटिफाय) करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जलदगतीने कार्यवाही सुरू केली आहे. विशेषतः, दिनांक 12 डिसेंबर 1996 पूर्वी वाटपाद्वारे हस्तांतरित झालेले, तसेच या तारखेपूर्वी अतिक्रमित असलेले क्षेत्र नियमित करण्यावर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे.
या संदर्भात आवश्यक असलेला जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांचा संयुक्त चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा व उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या यांनी आरमोरी व धानोरा तालुक्यातील विविध गावांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरमोरी तालुक्यातील ठाणेगाव आणि किटाळी येथील क्षेत्राची पाहणी केली. तसेच, धानोरा तालुक्यात मौजे काकडयेली येथील जिल्हा परिषद शाळेचे स.नं.96 आणि दुधमाळा येथील स.नं.220 या ठिकाणच्या क्षेत्राला भेट देऊन जागेची सत्यता पडताळली.
यावेळी सुरू असलेल्या कामाची माहिती देताना धानोऱ्याच्या तहसीलदारांनी सांगितले की, सध्या धानोरा तालुक्यातील 132 गावांमधील वाटप करण्यात आलेले क्षेत्र आणि 13 गावांमधील अतिक्रमित असलेले शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव वन विभागाकडे पाठवण्याचे काम सुरू आहे. या प्रस्तावांना संयुक्त पाहणी अहवालाची जोड दिली जाईल. या पाहणी दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्यासोबत उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान, आरमोरीच्या तहसीलदार उषा चौधरी, धानोऱ्याचे तहसीलदार गणेश माळी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
