गडचिरोली : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडलेल्या आहेत. या बाबींची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात आलेली आहे. शाळेतील मुलामुलींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणे, शाळांमध्ये सखी सावित्री समिती गठन करणे, तक्रार पेटी बसविणे, शाळेत होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करणे आदी नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी मुख्याध्यापकांना दिले.
जिल्ह्यातील सर्व खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, आदिवासी विभागांतर्गत आश्रमशाळा, समाजकल्याण अंतर्गत आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांची जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॅान्फरन्सिंग) बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह सुद्धा उपस्थित होत्या.
या बाबींकडे द्यावे लागणार लक्ष
सर्व शाळा व शाळेच्या परिसरात एक महिन्याच्या आत सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसवून कार्यान्वित करावे. या बाबीचे पालन न झाल्यास शाळेचे अनुदान रोखणे, शाळेची मान्यता रद्द करणे आदी कारवाया केल्या जाईल. तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेणे, चारित्र्य पडताळणी करुन पोलिसांकडून अहवाल घेणे, सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राध्यान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविणे, वेळोवेळी तक्रारपेटी उघडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करणे, तसे न केल्यास मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कारवाई करणे, शासन निर्णयानुसार शाळा, केंद्र व तालुकास्तरावर सखी सावित्री समिती गठीत करून नेमुन दिलेली कामे वेळेत पूर्ण करणे. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे शाळांमध्ये गठन करणे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी ही बाब 24 तासांच्या आत कळवणे, अनुचित घटना दडवून ठेवल्यास संबंधीत व्यक्ती / मुख्याध्यापक / संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.
अशा घटना आपल्या शाळेत घडणार नाहीत असे कोणीही गृहीत धरु नये. याबाबत दक्ष राहून शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी किंवा शाळेच्या परिसरात येणारी व्यक्ती नशा-पाणी करुन येणार नाही याकडे विशेष लक्ष द्यावे. शिक्षण घेण्यासाठी येणारे विद्यार्थी / विद्यार्थीनी सुरक्षित राहीले पहिजे ही शाळा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. कोणीही दबाव टाकल्यास त्याबाबत प्रशासनाला अवगत करावे. संबंधितांवर तात्काळ योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वस्त केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांनी शासन निर्णयातील तरतुदी स्पष्ट करुन राष्ट्रीय बालसंरक्षण आयोगाचे संकेतस्थळ आणि पोक्सो ई-बाक्स या सुविधेबाबतची माहिती शाळांमध्ये नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित करुन सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणुन द्यावी अशा सुचना केल्या.
या बैठकीला सभेला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्व), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), तसेच सर्व तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि जिल्हयातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
