गडचिरोली : मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठी (वर्ष 2026-27) गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारूप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॅान्फरन्सिंग) महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत शासनाने निश्चित केलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अधिक, म्हणजे 668 कोटी अतिरिक्त निधीची मागणी राज्यस्तरीय पातळीवर करण्यात आली.
जिल्ह्यासाठी वित्तीय मर्यादेत असलेली एकूण वार्षिक योजना मागणी 370.97 कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून प्राप्त झालेली एकूण मागणी तब्बल 1039 कोटी रुपये इतकी आहे. राज्यस्तरीय बैठकीत 668.03 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, आदिवासी विकास, औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे समजते.
मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, मुख्यमंत्र्यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव शिखर परदेशी, तसेच वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश गुप्ता उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे, तसेच विविध विभागांच्या प्रमुखांनी उपस्थित राहून जिल्ह्याच्या गरजा व प्राधान्यक्रम मांडले.
बैठकीदरम्यान सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी गडचिरोली जिल्ह्याकडे लोकसंख्येच्या दृष्टीने न बघता क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने पाहून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे शिफारस केली.
विशेषतः दुर्गम व नक्षलप्रभावित भागांतील पायाभूत सुविधा, रस्ते, वीज पुरवठा, शिक्षण व आरोग्य सेवा बळकट करण्यावर भर देण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
