खनिजातून कोट्यवधीची रॅायल्टी, पण खनिकर्म अधिकारी मिळेना

सहपालकमंत्र्यांचे आश्वासनही फोल

गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्व घेतलेल्या आणि लोहखनिजासह मोठ्या प्रमाणात वाळूने संपन्न असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचा खनिकर्म विभाग गेल्या चार महिन्यांपासून अधिकाऱ्याअभावी पोरका झाला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या जिल्ह्याचा प्रभार नागपूरच्या खनिकर्म अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला आहे. नागपूरचे ते अधिकारी आठवडा किंवा पंधरवड्यातून एकदाच गडचिरोलीत पाऊल ठेवतात. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दृष्टिने अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या खनिकर्म विभागाचा कारभार सध्या बेवारस झाला आहे.

चार महिन्यांपूर्वी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांची अचानक बदली केल्यानंतर नागपूरचे खनिकर्म अधिकारी अतुल दौड यांच्याकडे गडचिरोलीचा प्रभार देण्यात आला. मुख्यमंत्र्‍यांचा जिल्हा असल्याने दौड हे जबाबदारीने या जिल्ह्याकडे लक्ष देतील असे अपेक्षित होते. मात्र त्यांना गडचिरोलीशी काहीच देणेघेणे नाही या पद्धतीने त्यांचे वागणे असते, अशी कुरबूर सुरू आहे. नागपूरचा मोह आवरत नसल्याने अतुल दौड महिन्यातून दोन ते तीन दिवसच गडचिरोलीत येतात आणि 8 ते 10 दिवसाचे काम एका दिवसात जेवढे करणे शक्य झाले तेवढे करून निघून जातात. (अधिक बातमी खाली वाचा)

गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यात ठिकठिकाणच्या रेतीघाटांमधून मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे वाळूचा उपसा सुरू आहे. तालुकास्तरीय महसूल यंत्रणेला वाळू माफियांनी आधीच आपलेसे केले असल्याने आणि जिल्हास्तरावरून कोणी अधिकारी येऊन पाहण्यासाठी रिकामा नसल्याने वाळू माफियांचे चांगलेच फावत आहे. यात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. एकीकडे लोहखनिजातून मिळणारी कोट्यवधीची रॅायल्टी, तर दुसरीकडे वाळूच्या लुटीतून होत असलेले कोट्यवधीचे नुकसान या दोन्ही दृष्टिने खनिकर्म अधिकाऱ्यांची भूमिका, नियंत्रण, देखरेख महत्वाची असते. मात्र हे पद रिक्त ठेवण्यामागे महसूल खात्याचा नेमका कोणता स्वार्थ आहे, हे अनाकलनीय आहे.

सहपालकमंत्र्यांचे आश्वासन विरले हवेत

महिनाभरापूर्वी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांना या मुद्द्यावर छेडले असता 31 मे पर्यंत जिल्ह्याला पूर्णवेळ खनिकर्म अधिकारी मिळेल, असे आश्वासन त्यांनी ‘इन कॅमेरा’ दिले होते. मात्र मे महिना संपून आता जूनही संपन्याच्या मार्गावर आहे, पण पूर्णवेळ खनिकर्म अधिकारी देणे महसूल खात्याला शक्य झालेले नाही. वाळू माफियांच्या दबावातून निर्माण झालेले ‘अर्थकारण’ तर यासाठी जबाबदार नाही ना? अशी चर्चा आता लोकांमध्ये सुरू आहे.